मुंबई : पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्तवाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळणार या निर्णयासह अनेक घेतलेले अनेक महत्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे-
नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार.
शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार. या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर होणार.
ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण राबवणार.
मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार.
भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी होईल. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार आहे. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार.
"महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क" (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार असल्याचे ही नमूद करण्यात आले.
माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार. बुलढाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणार. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा देखील मिळणार. राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल ३११ कोटी करणार असल्याचे सांगण्यात आले. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1250 मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
