मुंबई : मृणालिनी नानिवडेकर
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या संपूर्ण कामकाजावर विरोधी पक्षनेता नेमला नाही तर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी घेणार आहे. रविवारी या हालचालीचे सूतोवाच विरोधी पक्षांच्या बैठकीत करण्यात आले. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा कोणीही नेता उपस्थित नसल्याने अंतिम निर्णय झाला नाही.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचे हे आठवे अधिवेशन आहे. नियमानुसार विरोधी पक्षनेत्यांची नियुक्ती टाळली जाते आहे. अभ्यास सुरू आहे, तपासून पाहतो आहोत, अशी उत्तरे ऐकणे आता पुरे झाले. नेमणूक न झाल्यास संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार टाकायची घोषणा करावी, त्याशिवाय सरकार वठणीवर येणार नाही, असा विचार पुढे आला.
गेले काही महिने सातत्याने पाठपुरावा केला तरी विरोधी पक्षनेत्यांची नेमणूकच होत नसल्याने आता विरोधी पक्ष या टोकाच्या भूमिकेचा अंगीकार करायच्या मानसिकतेत आला आहे. रविवारी काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा गटाच्या सदस्यांच्या बैठकीत हा मुद्दा पुढे आला. विरोधी पक्ष नसेल तर त्या अधिवेशनात किंवा कामकाजात अर्थच काय, अशी जनभावना आहे. जनाची नाही तरी मनाची लाज बाळगून सरकार हालचाल करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
विरोधी पक्षनेता नेमला जाईल यावर आता विचार करणे पुरे झाले. आता कडक होऊ, असे ठरते आहे. महानगरपालिका निवडणुका, जिल्हा परिषद निवडणुका आणि नगर परिषदा अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते पद देऊन एक वैधानिक पद का निर्माण करायचे, अशा विचाराने सरकारने टीका टाळली होती, असे गृहीत धरले तरी आता या निवडणुका झाल्या. निदान या अधिवेशनात तरी कोणाला तरी नेता नेमायला हवे, अन्यथा आक्रमक होऊ, असा विचार दोन्ही पक्षांमध्ये सुरू झालेला आहे.
या नेमणुकीबाबत अध्यक्ष व सभापती अभ्यास करीत आहेत, असे कारण सांगत सत्ताधारी पक्ष नेमणुकीला बगल देतो. विधान परिषदेत पूर्वी काँग्रेसचे बहुमत होते. त्यामुळे तेथे काँग्रेसला संधी द्यावी आणि विधानसभेमध्ये शिवसेना उबाठाचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले असल्याने त्यांना संधी मिळावी असे कळवले गेले. मात्र यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस जे म्हणतील ते होईल असे बोलले जात असताना ते मात्र अध्यक्ष आणि सभापती जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल, असे म्हणतात. ही टोलवाटोलवी आता पुरे. आता काहीतरी ठोस कृतीतून उत्तर देऊया, असे विरोधी पक्षांच्या बैठकीत जवळपास निश्चित ठरले आहे.
अंबादास दानवे यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत गेल्यावर्षी संपल्यानंतर काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदी आमची नियुक्ती करा असे पत्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांना डिसेंबर 2025 मध्ये दिले होते. या पत्रात विरोधी पक्षनेतेपदी सतेज पाटील यांना नेमावे, असेही नमूद करण्यात आले होते तर विधानसभेत उद्धवसेनेचे 22 आमदार असल्यामुळे विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदासाठी भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करणारे पत्र 4 मार्च 2025 रोजी म्हणजेच जवळपास एक वर्षापूर्वी दिले गेले होते, असे नमूद केले आहे.
यासंदर्भात कोणतीही हालचाल झाली नसल्याने आता घायकुतीला आलेल्या विरोधी पक्षांनी बहिष्काराचे अस्त्र उपसावे असा निर्णय घेतला आहे. रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे कोणीही या बैठकीला हजर झाले नसल्याने अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. राज्यसभा आणि परिषदेचा वाद उकरून काढत पक्षांमध्ये भांडणे लावून सरकार कोणतीही पाऊल उचलणार नाही अशा मानसिकतात असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो आहे. यासंदर्भात आता कोणतेही कारण पुढे न करता विरोधी पक्षनेता नेमा, ही भूमिका घेणे अपरिहार्य असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा एकही ज्येष्ठ नेता हजर न झाल्यामुळे महाविकास आघाडीचे चांगलीच पंचाईत झाली होती. बहिष्काराचा संबंध थेट विलीनीकरणाशी जोडला जात असल्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाने अखेर कोणीही हजर होत नसल्याचा निरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांना दूरध्वनीद्वारे दिला. या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी योग्य ती दखल घेत मी कोणाला तरी पाठवते असे सांगितले. मात्र मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा एकही आमदार हजर नसल्याने अखेर कुर्ला चुनाभट्टी भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या माजी आमदार मिलिंद कांबळे यांना बैठकीच्या ठिकाणी पाठवण्यात आले आणि मुख्यमंत्र्यांना सादर केल्या गेलेल्या पत्रावर कांबळे यांनीच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातर्फे स्वाक्षरी केली. ही अनुपस्थिती आणि सुप्रिया सुळे यांना घ्यावी लागलेली दखल हा सत्ताधारी पक्षाने रेवडीचा विषय केला आहे.
