सरकारच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार
झिरवाळ यांच्या कार्यालयावर छापा; विरोधकांच्या हाती कोलीत
अजित पवार यांचा
विमान अपघात, मुंढवा जमीन प्रकरण चर्चेत
मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. यंदा विरोधी पक्षनेत्याविना अधिवेशन होत असून या अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्या व कर्जमाफी, महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि राज्यासमोरील आर्थिक आव्हानांचा डोंगर; त्याचबरोबर अजित पवार यांचा विमान अपघात, मुंढवा जमीन प्रकरण गाजण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात रविवारी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसाठी चहापान आयोजित केले होते. परंतु दुटप्पी वागणाऱ्या सरकारच्या चहापानाला आम्ही जाणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधक चहापानाकडे फिरकले नाहीत. अधिवेशनातील रणनीती आखण्यासाठी विरोधकांनी विधान भवनात बैठक घेतली. त्यानंतर शिवालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना (उबाठा) नेते भास्कर जाधव यांनी सरकारवर टीका केली.
आम्हा सर्वांना चहापानासाठी वैयक्तिकरीत्या मुख्यमंत्र्यांचे पत्र आले असले तरी आम्ही जाणार नाही. सत्ताधारी पक्षाचे वर्तन हे लोकशाहीचा सन्मान करणारे आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाचा सन्मान करणारे असले पाहिजे. परंतु, प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष मस्तीमध्ये आहे. जिथे मानसन्मान, सभ्यता, लोकशाहीचा सन्मान आणि घटनेबद्दल आदर नाही, अशा ठिकाणी आम्ही जाणे योग्य वाटत नाही, असे भास्कर जाधव म्हणाले.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवर म्हणाले, जनतेच्या पैशाचा चहा पाजून सत्तेची मस्ती दाखवण्याची प्रथा आम्हाला मान्य नाही. हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. एमएसपीवर खरेदी थांबली असल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. यवतमाळमध्ये एका महिन्यात शेतकऱ्यांच्या 19 तर मराठवाड्यात 76 आत्महत्या झाल्या आहेत. हा आकडा सरकारच्या अपयशाची साक्ष आहे. पीक विम्यात 12 हजार कोटी जमा झाले. पण परतावा शून्य आहे. शेतकऱ्याला कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःची किडनी विकावी लागत आहे, असे सांगून ते म्हणाले, वीज दर कमी करू म्हणणारे सरकार जबरदस्तीने अदानींचे डिजिटल मीटर बसवत आहे. राज्यात गुन्हेगारीला लगाम नाही. गृहखाते झोपेत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात महिला सरपंच साडेतीन वर्षांपासून बेपत्ता आहे. मुलुंड मेट्रोच्या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबांना केवळ 5 लाखांची मदत देऊन सरकारने जणू गरिबांच्या जीवनाची किंमत फिक्स केली आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री आणि उद्योग मंत्री दरवर्षी दावोसला जातात. पण कुठे उद्योग उभे राहताना दिसत नाही. त्यामुळे दावोस गुंतवणुकीवर तत्काळ श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्यात बहुमताचे सरकार असूनही दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेतेपद देण्यास सत्ताधारी तयार नाहीत. त्यांना विरोधी पक्षाची भीती का वाटत आहे? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे इन्फ्रामॅन म्हणून स्वतःचे मार्केटिंग करत आहेत. पण मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून एकाचा मृत्यू झाला, तर एमएमआरडीने बांधलेल्या पुलाचा आकार बॅटसारखा झाला. हे जणू आठवे आश्चर्य मानावे लागेल. यावर झालेला खर्च वाया गेला, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. शिवसेना उबाठा नेते अनिल परब, काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि अमीन पाटील यांनीही यावेळी सरकारची पोलखोल केली.
सक्षम विरोधी पक्षाला भूमिका पार पाडताना संख्याबळाची गरज नसते हे महाविकास आघाडीला दाखवून द्यावे लागणार आहे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विरोधी पक्षनेत्याविना चालणार आहे. 2024 मध्ये 15वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता हे पद रिक्त आहे, तर विधान परिषदेत अंबादास दानवे निवृत्त झाल्यापासून (ऑगस्ट 2025) विरोधी पक्षनेत्याची निवड झालेली नाही. यामुळे विरोधकांचा आवाज नेमका कोण मांडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 9 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे. वित्तीय आणि महसुली तूट एका मर्यादेत राखण्याची कसरतही सरकारला करायची आहे. निवडणुका नसल्याने लोकप्रिय घोषणा आणि त्यावरील खर्चाचा प्रश्न किमान यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना तरी सरकारसमोर नसेल. मात्र, लाडकी बहीण योजनेची गाडी हाकावीच लागणार आहे. जोडीलाच पुढच्या तीन महिन्यांत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकरी कर्जमाफीचा शब्द सरकारला पाळायचा आहे. हे करताना राज्याचा आर्थिक डोलाराही सांभाळायचा आहे.
काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील यांनी शक्तिपीठ महामार्गावर आक्षेप घेतला. या महामार्गाला शेतकऱ्यांनी स्पष्ट विरोध केला तरी जमीन मोजणीचे काम सरकारने सुरू केले आहे. परभणी येथे तर शेतकऱ्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे हा महामार्ग कंत्राटदारासाठी शेतकऱ्यांवर थोपवला जात आहे, असा आरोप सतेज पाटील यांनी केला.
मंत्रालयात मंत्री झिरवळ यांच्या कार्यालयात एसीबी धाड टाकते हे मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगी शिवाय होऊ शकत नाही. एसीबी इतके स्वतंत्रपणे काम करत असेल तर आम्ही त्यांचा सत्कार करू, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू हा अपघात होता की घातपात, अशी शंका संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनात आहे. पण सरकार यावर कुठेही स्पष्ट नाही.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. वीज दर कमी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले होते. त्याचबरोबर घरगुती डिजिटल मीटर जबरदस्तीने लावणार नसल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. परंतु, चार दिवसांपूर्वी त्यांनी डिजिटल मीटर लावणारे महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असल्याचे सांगितले.
एक रुपयात पीक विमाच्या बदल्यात सरकारने शेतकऱ्यांकडून बारा हजार कोटी रुपये गोळा केले. पण शेतकऱ्याला एक रुपयाचाही पीक विमा मिळालेला नाही. आता तर सरकारनेच ती योजना बंद केली आहे.
सोलार लाईटच्या संदर्भात सरकारने गाजावाजा केला. परंतु या प्रकल्पात 12 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे.
राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. राज्यात ड्रग्ज प्रचंड प्रमाणात विकले जात आहेत. एका जबाबदार मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात ड्रग्ज फॅक्टरी मिळाली. याची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा झाली. परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही.
या पत्रकार परिषदेला शरद पवार गटाचा एकही नेता उपस्थित नसल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर भास्कर जाधव यांनी कामांमुळे आणि कम्युनिकेशन गॅपमुळे त्यांना पोहोचण्यासाठी वेळ होईल. परंतु आम्ही सगळे एकत्रच आहोत, असे सांगितले.
