मुंबई : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने जे मुद्दे मांडले होते आणि सूचना केल्या होत्या, त्या सगळ्यांचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात करू. जनसामान्यांना दिलासा देतानाच आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी कडक पावले उचलावी लागल्यास त्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प हा आर्थिक शिस्तीचा असेल; असे संकेत दिले; तर, अजित पवारांच्या विमान अपघाताची सीबीआय चौकशी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, केंद्र सरकारकडून मिळालेला वाढीव निधी, सौरऊर्जा प्रकल्पातील आरोप आणि अजित पवार यांच्या अपघाताच्या चौकशीबाबत सविस्तर भूमिका मांडली.
सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते.
अजित पवार आर्थिक शिस्त पाळण्याबाबत अत्यंत काटेकोर होते. लोकप्रिय निर्णय आर्थिक चौकटीत बसत नसतील, तर ते स्पष्ट सांगत; मात्र त्यातून मार्गही काढत. त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव आगामी अर्थसंकल्पात केला जाईल. मात्र सुरू असलेल्या योजना बंद होणार नाहीत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 15 विधेयके मांडली जाणार असून त्यापैकी दोन जुनी प्रलंबित असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. सर्व विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होईल, असे ते म्हणाले.
महायुती सरकारचे हे सहावे अधिवेशन असून या माध्यमातून गोरगरीब, सामान्य माणसांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ. चार आठवड्यांचे हे अधिवेशन असणार आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ हे देशातील असे विधानमंडळ आहे, जिथे सर्वाधिक काळ अधिवेशनाचे कामकाज चालते. त्याचा अभिमान आहे. विधिमंडळात आमची संख्या अभूतपूर्व असूनही कुठेही अधिवेशनाचे दिवस कमी करा, अशी भूमिका आम्ही कामकाज सल्लागार समितीत मांडली नाही, असे स्पष्ट करीत फडणवीस यांनी अधिवेशनात आपण सर्वसामान्यांना न्याय देऊ शकतो, अशी आमची ठाम भूमिका असल्याचे सांगितले.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत 20 हजार कोटींची वाढ झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, कर परताव्याच्या स्वरूपात 98 हजार 306 कोटी रुपये मिळणार आहेत. वित्त आयोगासमोर केलेली आमची मांडणी बहुतांशी मान्य झाली आहे. त्याशिवाय रेल्वे अर्थसंकल्पातून राज्याला अतिरिक्त 23 हजार कोटी रुपये मिळाल्याचे नमूद करत त्यांनी यूपीए काळात दहा वर्षांत केवळ 12 हजार कोटी मिळाल्याचे सांगितले. रोजगार हमी योजनेंतर्गत 1 हजार 400 कोटींची अतिरिक्त तरतूद झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अजित पवार यांनी मागील अर्थसंकल्पात 500 कोटींची तरतूद केलेल्या एआय मिशनचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे शेतकऱ्यांसाठी ‘महाविस्तार’ हे एआय ॲप तयार करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील 30 लाख शेतकरी ॲपचा वापर करत असून उत्पादन खर्चात 25 ते 40 टक्क्यांपर्यंत बचत शक्य होत आहे.
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पात 12 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांवर फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, या योजनेत सरकारचा थेट निधी गुंतलेला नाही. कंत्राटदार स्वतःचा पैसा गुंतवतात. वेळेत काम न पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांची 40 कोटींची बँक हमी आम्ही जप्त केली आहे. त्यापैकी पाच कंपन्यांच्या हमी बनावट असल्याचे आढळून आले असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी आरोप ठोस पुराव्यांसह करावेत. हवेत गोळीबार करून पळून जाणे योग्य नाही, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला.
अजित पवार यांचा चांगला अर्थसंकल्प देण्याचा मानस होता. दुर्दैवाने हा अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे. अर्थमंत्री म्हणून आपण अजित पवार यांना जवळून बघितले आहे. कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी निर्धास्तपणे अर्थखाते ज्या व्यक्तीला देता येईल असे ते होते. अर्थव्यवस्थेची शिस्त ते सातत्याने पाळायचे, बेशिस्त कारभार चालवून घ्यायचे नाहीत. ते अर्थमंत्री असल्याने आम्ही कुठे अधिक लोकप्रिय निर्णयांकडे गेलो आणि ते आर्थिक शिस्तीत बसत नसेल तर ते हे आपल्या आर्थिक स्थितीत बसणार नाही, असे ते स्पष्टपणे सांगतील याचा विश्वास होता. तसेच जिथे आवश्यकता असेल तिथे मार्गही काढून द्यायचे. पण ते आज आपल्यात नाहीत. मात्र, सुनेत्रा पवार पहिल्यांदाच विधिमंडळात येत आहेत. अजित पवार ज्याप्रमाणे ठामपणे भूमिका मांडायचे, तशा त्या अधिवेशनाला सामोऱ्या जातील, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
अजित पवार यांच्या अपघाताची चौकशी आधीच सुरू झाली आहे. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार तत्काळ केंद्र सरकारला पत्र लिहिले. याबाबत मी स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली असून या प्रकरणाचे तथ्य समोर आले पाहिजे. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी आपण करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच कोणाच्या मनात जर शंका असतील तर त्यांनी त्या डीजीसीए किंवा आमच्याकडे द्याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. अजित पवारांच्या दुर्दैवी अपघाताबाबत सर्व तथ्य जनतेला समजलीच पाहिजे ही आमचीही इच्छा असल्याचे ते म्हणाले. डीजीसीएमार्फत 13 मानकांवर चौकशी सुरू आहे. व्हॉईस रेकॉर्डर मिळाला असून सर्व नोंदींचे विश्लेषण सुरू आहे. संबंधित ‘व्हीएसआर’ कंपनीचे ऑडिटही सुरू आहे. या चौकशीच्या निकालाची वाट पाहिली पाहिजे. शंका असेल तर त्याबाबत डीजीसीएला पत्र लिहावे किंवा आम्हाला द्यावे. केंद्र सरकारला व नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाला यात लपवण्यासारखे काही आहे असे वाटत नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांचे सहा पानाचे 18 मुद्द्यांचे पत्र मिळाले. विरोधकांच्या पत्रकार परिषदेला शरद पवार गटाचा एकही आमदार हजर नव्हता. त्यामुळे त्यांनी एका माजी आमदाराची सही त्या पत्रावर घेतली. जागतिक मातृभाषादिनी आलेल्या हा पत्रात मातृभाषेच्या प्रचंड चुका आहेत, असा टोला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगावला. तसेच सातत्याने जनादेशाचा अपमान करण्याचे काम विरोधकांकडून होते आहे. सत्ताधाऱ्यांना मस्ती आली आहे, माज चढलाय, अशा शब्दांनी ते जनादेशाचा अपमान करतात. आमचे सर्व सत्तारूढ पक्ष विनम्रतेने जनतेत जातात, जनतेचे सेवा करतात म्हणून स्थानिक निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय जनतेने दिला आहे. यातूनही ते शिकणार नसतील तर विरोधकांचे काय होईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाने देशातील अनेक नेत्यांनी प्रवास केला आहे. मी स्वतःही चार वेळा प्रवास केला होता. त्यामुळे प्रत्येक शंकेचे निरसन व्हायला हवे. मात्र, शंका उपस्थित करताना अजित पवारांचा अपमान होईल किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास होता कामा नये, अशी अपेक्षाही फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
