मुंबई : राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीनंतर संबंधित महापालिकांमध्ये महापौर कोण होणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. महापौरपदासाठी 22 जानेवारी रोजी लॉटरी पद्धतीने आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. आरक्षणानुसार राज्यात 15 जागी महिला, तर 14 महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण वर्गाला महापौरपदाची लॉटरी लागणार आहे. महिलांना असलेल्या 50 टक्के आरक्षणानुसार, 4 महापालिकांमध्ये महिला ओबीसी, तर 9 महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे.
राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी निवडणूक होऊन 16 जानेवारी रोजी निकाल जाहीर झाले. महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत निघाली नसल्याने संबंधित महापालिका आयुक्तांना महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू करता येत नाही. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परदेश दौऱ्यावर असल्याने महापौर आरक्षण सोडतीबाबत वेगवेगळे तर्क लढवले जात होते. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने 29 महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरक्षणाबाबत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, महापौर बसविण्यासाठी महापालिकांमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. येत्या गुरुवारी सर्वच्या सर्व महापालिकांमध्ये महापौर कोण होणार, याची आरक्षण सोडत होणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये महापौरपदी महिला बसणार की पुरुष नगरसेवक प्रथम नागरिक होणार, याबाबत आता सर्वांना उत्सुकता असून, महापौरपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष या सोडतीकडे लागले आहे.
नगरविकास विभागात सध्या महापौर आरक्षण सोडतीच्या तयारीची लगबग सुरू आहे. नव्याने गठित करण्यात आलेल्या जालना आणि इचलकरंजी महापालिका वगळता अन्य महापालिकांमध्ये कार्यकाळ संपण्याआधी शेवटचे महापौरपदाचे आरक्षण कधी लागू झाले आणि त्याची मुदत कधी संपली, याची माहिती गोळा केली जात आहे. तसेच, महापौरपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाते. त्यानुसार याआधीचे संबंधित महापालिकेचे आरक्षण बाजूला काढून नव्याने काढले जाईल, अशी माहिती नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, नाशिक, अहिल्यानगर, मालेगाव, धुळे, जळगाव, नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, जालना, लातूर, नांदेड.
महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येचा आधार घेतला जाणार आहे. या लोकसंख्येमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग याची टक्केवारी विचारात घेतली जाणार आहे. त्या टक्केवारीला महापालिकांची एकूण संख्या 29 या संख्येने भागाकार करून आरक्षणाचे प्रमाण काढले जाईल. त्यानुसार अनुसूचित जातीमध्ये 3 जागा येतील. यामध्ये 1 सर्वसाधारण व दोन महिलांसाठी आरक्षित असतील, तर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण असून, त्यानुसार 9 जागा आरक्षित होतील. यामध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणानुसार 4 महापालिकांमध्ये महिला ओबीसी आणि 5 महापालिकांमध्ये ओबीसी सर्वसाधारण वर्गासाठी आरक्षण असेल. त्याचबरोबर उर्वरित खुल्या प्रवर्गातील 17 महापालिकांमध्ये महिलांच्या 50 टक्के राखीव जागेनुसार 9 महापालिकांमध्ये महिला, तर आठ महापालिका खुल्या असतील, अशी माहिती नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, अनुसूचित जमातीसाठी एकच जागा येत असल्याचे समजते. परंतु, नगरविकास विभागाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार आरक्षणात एकच जागा येत असेल, तर तेथे आरक्षण लागू होत नाही.
