मुंबई : राजेश सावंत
मुंबई महापौरपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी पडल्यास भाजपा-शिवसेना महायुतीला सत्ता येऊनही महापौर पद गमवावे लागेल, तर दुसरीकडे सत्तेच्या जवळपास नसतानाही ठाकरेंचा महापौर विराजमान होऊ शकतो.
29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत गुरुवारी मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात सकाळी 11 वाजता नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात येणार आहे. 29 पैकी कोणत्या शहराचे महापौरपद कोणासाठी राखीव होणार, हे यावेळी निश्चित होईल. चक्राकार पद्धतीने ही सोडत प्रक्रिया होईल.
या सोडतीवर नेमके महापौरपद कोणत्या जातीसाठी आरक्षित होईल हे समजणार आहे. महापौरपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातीचे पडल्यास भाजपा-शिवसेना महायुतीकडे उमेदवारच नाही. महापालिका निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 53 व 121 या एसटीसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागामधून शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे अनुक्रमे जितेंद्र वळवी व प्रियदर्शनी ठाकरे निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे अन्य खुल्या प्रभागांसाठी महायुतीचा अनुसूचित जमातीचा उमेदवार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे ठाकरेंचा महापौरपदाचा एसटी उमेदवार महापौर म्हणून बिनविरोध निवडून येऊ शकतो.महापौर आरक्षण नव्याने काढले जाणार असल्यामुळे सुरुवातीला खुल्या प्रवर्ग निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर पुढचे महापौर आरक्षण चक्राणूक्रमानुसार काढले जाईल. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा सध्यातरी महायुतीला फटका बसणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भाजपा-शिवसेना महायुतीसह शिवसेना ठाकरे गट, मनसे व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या महाविकास आघाडीकडे अनुसूचित जाती (एससी), नागरिकांचा मागासवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गातील अनेक नगरसेवक असल्यामुळे एससी अथवा ओबीसी आरक्षण पडल्यास कोणताही राजकीय घोळ निर्माण होणार नाही.
