मुंबई : पेपरफुटी आणि परीक्षांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अलीकडेच केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातही या विषयात कायदा असला, तरी केंद्राने केलेला कायदा अधिक कठोर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात येत्या १५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी प्रशासनाला दिले. तसेच, राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्यासोबतच विविध सेवाभरतींसाठी होणार्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला आहे.
महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी होणार्या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला. या समितीने राज्यात प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सर्वंकष सुधारणांबाबत अहवाल सादर करायचा आहे. ‘वर्षा’ निवासस्थानी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उपस्थित होते, त्यांनीही अनेक उपयुक्त सूचना या बैठकीत केल्या.
ही उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत राहणार असून, राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा त्यात समावेश असेल. या समितीने प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत. त्या आधारावर राज्यासाठीचे समग्र धोरण ठरेल.
दरम्यान, अलीकडेच केंद्र सरकारने पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत एक कायदा केला आहे. महाराष्ट्राचाही स्वतंत्र कायदा आहेच. तथापि, संसदेने केलेला कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्यासंदर्भात येणार्या पंधरवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
