मुंबई : राज्यातील अनुदानित व थेट नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या भरतीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया आता ‘ऑटोपायलट मोड’वर आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. त्यासाठी राज्यात व्यापक एचआर (मानव संसाधन) सुधारणा राबविण्यात येणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील विजाभज आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळाला नसल्याप्रकरणी आमदार किरण सरनाईक यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या चर्चेत काँग्रेसचे धीरज लिंगाडे यांनी हा प्रश्न केवळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा नसून सर्व विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे या संदर्भात सरकारने ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी लिंगाडे यांनी केली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मी मुख्यमंत्री असताना देखील ही व्यवस्था पूर्णपणे उभी राहू शकली नाही. परंतु आता तिची अतिशय गरज जाणवत आहे. त्यामुळे एखादा कर्मचारी रुजू झाल्यापासून त्याच्या बढत्या, शिस्तभंग कारवाई, सेवा नोंदी, निवृत्तीवेतन मंजुरी आदी सर्व बाबी ‘ऑटोपायलट मोड’ गेल्या पाहिजेत. त्यासंदर्भातील अशी प्रणाली विकसित केली जात आहे. त्यानंतर ही प्रक्रिया अतिशय सुरळीत होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी असतानाही एकसंध आणि सक्षम एचआर यंत्रणा कधीच उभी राहिली नव्हती, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारच्या आढाव्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असल्याची कबुली फडणवीस यांनी दिली. हजारो कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या सात ते दहा वर्षांपर्यंत रखडल्याचे दिसून आले आहे. सेवा पुस्तिका, प्रशासकीय विलंब आणि विभागीय प्रक्रियेमुळे अनेक कर्मचारी आपल्या हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर एचआर सुधारणांनुसार कर्मचारी रुजू झाल्यापासून निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया डिजिटल
प्रणालीद्वारे पूर्ण केल्या जाणार आहेत. यामुळे मनुष्य हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता आणि वेग वाढण्यास मदत होईल. ही प्रक्रिया केवळ एका विभागापुरती मर्यादित न राहता सर्व शासकीय विभागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल. याकरिता प्रत्येक विभागाला प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्याचे आणि आवश्यक पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
