मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेकडून बेस्टची मोठी अपेक्षा होती. परंतु पालिकेच्या अर्थसंकल्पात अवघ्या 1 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करून, जणू काय बेस्टवर आम्ही उपकारच केले, असे दाखवण्याचा पालिका आयुक्तांचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे 9 हजार कोटी रुपयाची तूट असलेली बेस्ट आता कशी तरणार, असा प्रश्न आता कामगारांसह मुंबईकरांना पडला आहे.
बेस्टच्या तिजोरीत ठणठणाट असून कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायलाही तिजोरीत पैसे नाहीत. त्यात बस कुठून खरेदी करणार असा प्रश्न गेल्या काही वर्षापासून भेडसावत आहे. आर्थिक मदत हवी असेल तर, बेस्ट परिवहन विभागाचे खाजगीकरण करून बेस्टच्या ताब्यात खाजगी बस दाखल करा, असा सल्ला काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिला होता. परावलंबी बनलेल्या बेस्ट उपक्रमाने पालिकेकडून आर्थिक मदत मिळावी म्हणून भाडेतत्त्वावर बस घेतल्या. पण या खाजगी बसचे प्रमाण बघता बेस्टचे बेस्ट नाव पुसले गेले आहे. बेस्टला तुटीतून बाहेर काढण्यासाठी गेल्या काही वर्षापासून बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे. मात्र महापालिकेकडून दरवर्षी भीक दिल्याप्रमाणे अनुदान दिले जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने 9 हजार कोटीची तूट असलेल्या बेस्टला अवघे एक हजार कोटी रुपये देऊन बोळवण केली. त्यामुळे बेस्टचा गाडा आता हाकायचा तरी कसा असा प्रश्न बेस्ट प्रशासनाला नक्कीच पडला असेल. पालिकेच्या अर्थसंकल्पात नवीन बस खरेदी करण्यासह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची रखडलेली देणी देणे, कर्ज फेडणे, व अन्य कामासाठी किमान 5हजार कोटी मिळतील, असे अपेक्षित होते. पण ही अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे उपक्रमाला पुन्हा पालिकेकडे आर्थिक मदतीसाठी हात पसरावे लागणार आहेत.
अर्थसंकल्पीय भाषणात बेस्टला दिलेल्या आर्थिक मदतीच्या घोषणेच्यावेळी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकेने शहराच्या विकासासाठी मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले असून यासाठी करोडो रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. यासाठी मुदत ठेवीही मोडण्यात येत आहेत. तरीही बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी व सध्याची त्यांची हलाखीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, 2026-27 या आर्थिक वर्षात बेस्टसाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयाची आर्थिक तरतूद केल्याचे सांगितले.
महापालिकेकडून पूर्वी आर्थिक मदत मिळत नव्हती. मात्र आता काही प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु ही आर्थिक मदत अपुरी असून अधिक आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आपण लवकरच महापौर रितू तावडे व स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून जास्तीत जास्त निधी मिळण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडू.
- शशांक राव, सरचिटणीस, बेस्ट वर्कर्स युनियन
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅज्युएटी, नवीन बस खरेदी करणे, व कर्मचाऱ्यांची विविध देणी देण्यासाठी बेस्ट उपक्रमांकडून साडेपाच हजार कोटी रुपयांची महापालिकेकडे मागणी केली होती. त्यामुळे किमान तेवढा निधी मिळावा.
- सोनिया सेठी, महाव्यवस्थापक, बेस्ट
बेस्ट उपक्रम हा मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचा आहे. सध्याची बेस्टची कमकुवत आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, एक हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीने काही होणार नाही. त्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिका अर्थसंकल्पमध्ये विलीनीकरण करा, अशी सुरुवातीपासून मागणी आहे. विलीनीकरणामुळे बेस्टचे सर्व प्रश्न सुटतील.
- तृष्णा विश्वासराव, अध्यक्ष, बेस्ट समिती
