मुंबई : बफर झोनच्या आक्षेपामुळे प्रस्तावित पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाचा प्रकल्प रखडला आहे. आता नव्या मार्गासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करून तज्ज्ञांची समिती नेमली जाईल. समितीच्या अभ्यास गटाकडून व्यवहार्य अहवाल मागवण्यात येईल. सुमारे चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागेल, त्यानंतरच पर्यायी मार्गावर तोडगा निघेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मूळ मार्ग बदलून तो शिर्डीमार्गे नेण्यात येणार असून त्याविरोधात आंदोलन सुरू असल्यासंदर्भात विधान परिषदेतील आमदार सत्यजीत तांबे यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात रेल्वे मार्गाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि गावागावातील कृती समित्यांच्या प्रतिनिधींशी संभ्रमाची स्थिती असून मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन सरकारची योग्य भूमिका मांडावी, अशी मागणी तांबे यांनी केली.
तांबे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुणे-नाशिक मार्ग हा महारेलच्या माध्यमातून तयार केला होता. मात्र, महारेल ही केंद्र आणि राज्य सरकारची संयुक्त कंपनी असून तिला स्वतंत्र मंजुरीचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर रेल्वे विभागाने आक्षेप घेत प्रकल्पाला स्थगिती दिली. याबाबत स्वतः दोन वेळा केंद्रात जाऊन सविस्तर सादरीकरण केले. मात्र संबंधित ठिकाणी 32 देशांच्या सहभागाची ऑब्झर्वेटरी आहे. त्या ऑब्झर्व्हेटरीचा बफर झोन असल्याने त्या परिसरातून रेल्वे मार्ग नेण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे रेल्वे विभागाने स्पष्ट केले आहे. परिणामी केंद्राने व्हाया शिर्डीचा पर्याय मार्ग सुचवला. सुमारे 30 ते 31 मिनिटे अधिक वेळ या मार्गामुळे लागणार असला तरी बहुतांश लोकप्रतिनिधींना हा पर्याय मान्य नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडला आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रकल्प व्हावा, अशी सरकारची भूमिका आहे. मात्र, याबाबत लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यातून मार्ग निघेल अशी शक्यता नाही. कारण, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने यासंदर्भात स्पष्ट लेखी निर्णय घेतला आहे की, ऑब्झर्वेटरीमुळे हा मार्ग करता येत नाही,असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तथापि, यामधून एक मार्ग निश्चित निघू शकतो, असे सांगत कमीतकमी डेव्हिएशन करून केंद्र सरकारशी चर्चा करून, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्त केली जाईल. या तज्ज्ञांना तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी देऊन ऑब्झर्व्हेटरीच्या बफर झोनचा सखोल अभ्यास करण्यास सांगण्यात येईल. यातून महत्त्वाची गावे कव्हर होतील अशा पद्धतीने व्यवहार्य आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. तज्ज्ञांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या मार्गासाठी मी दोन वेळा बैठका घेऊन आलो आहे. पण 32 देशांची ऑब्झर्वेटरी असल्याने त्याचे नियम पाळावेच लागतील, अशी भूमिका रेल्वे मंत्रालयाने घेतली आहे. त्यावर आपल्याकडेही उत्तर नसल्याने तज्ज्ञांनी काही टेक्निकल उत्तर दिल्याशिवाय हे पुढे जाऊ शकत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
