मुंबई: राज्यातील रस्ते कामाचा ठेका हा गुजरात व आंध्रप्रदेश येथील कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे. त्यांची देयके देण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे. पण, महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांचे ८८ हजार कोटी द्यायला त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली. आझाद मैदानात शासकीय कंत्राटदारांनी थकीत देयकासाठी (बिल) राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन मंगळवार पासून सुरु केले आहे.
या आंदोलनाला आमदार पवार यांनी भेट देत पाठिंबा दर्शविला. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापुर्वी शासकीय कंत्राटदारांची देयके राज्यसरकारने द्यावी अन्यथा राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना (उबाठा) व काॅग्रेस यांना बरोबर घेऊन अधिवेशन काळात धडक देऊ, असा इशाराही पवार यांनी यावेळी दिला.
यावेळी माजी मंत्री नसिम खान, आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दिला. आंदोलनात महाराष्ट्र काॅन्ट्रॅक्टर फेडरेशन अध्यक्ष बापुजी लाड, उपाध्यक्ष किसन पानसरे, मनोज कांडेकर, दत्ता शेलार, निलेश पाटील यांच्यासह शासकीय कंत्राटदार यांचा सहभाग होता.
शासकीय कंत्राटदारांची प्रलंबित बिले अदा करावीत, कंत्राटदारांच्या थकीत रकमेवर व्याज द्यावे तसेच महाराष्ट्रातील शासकीय कामांमध्ये बाहेरील राज्यांतील कंपन्यांना प्राधान्य देऊ नये,या प्रमुख मागण्यांसाठी बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली शासकीय कंत्राटदारांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
निधी द्या अशा आशयाच्या टोप्या परिधान करून कंत्राटदार आंदोलनात सहभागी झाले होते.थकीत देयकाचा प्रश्न मार्गी लावल्या शिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा कंत्राटदारांनी घेतला आहे.
