मुंबई: चाकण एमआयडीसीमधील विविध समस्यांमुळे उद्योग बाहेर जाण्याची निर्माण झालेली शक्यता पाहता राज्य सरकारने आता महत्त्वाच्या औद्योगिक क्षेत्राबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. सरकारने चाकण एमआयडीसीच्या धर्तीवर राज्यातील महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्ये टप्प्याटप्प्याने इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योजकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार हे पाऊल टाकणार आहे.
रस्ते, गटारे आणि ड्रेनेजची देखभालही इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप अंतर्गत होणार आहे. कचरा, अस्वच्छता आणि सार्वजनिक उपद्रव रोखण्याचे अधिकारही याद्वारे दिले जाणार आहेत.
औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, दिवाबत्ती, गटारे, स्वच्छता आदी सार्वजनिक व्यवस्था प्राधिकरणामार्फत दिल्या जाणार आहेत. वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने देखील ही व्यवस्था काम करणार असल्याची माहिती आहे.
शासकीय विभागांमधील समन्वयाचा अभाव दूर करण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करून पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी इंडस्ट्रियल टाऊनशिपची गरज असल्याचे समोर आले आहे. चाकणसोबतच, रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव, बिडकीनसारख्या महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्ये सोयीसुविधांसाठी हा कायदा लागू करण्याचा विचार असल्याचे समजते.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चाकण एमआयडीसीची पाहणी केली असता समस्यांकडे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या दृष्टीने न पाहता भविष्यातील औद्योगिक विस्तार, वाढती वाहतूक आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकासाचा आराखडा तयार करावा अशा सूचना दिल्या होत्या.
रस्ते, वाहतूक, ड्रेनेज, वीज, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि अन्य नागरी सुविधांचा एकत्रित विचार करून कामे करावीत, असेही त्यांनी सांगितले होते.
