मुंबई : मुंबईतील वन जमिनीवर वास्तव्याला असलेल्या झोपडीधारकांसाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाकडून झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात झोपडीधारकांकडून दस्तऐवज जमा केले जात आहेत. यासाठी नॅशनल पार्कसह वन विभागाच्या बीट कार्यालयात झोपडीधारकांची झुंबड उडाली आहे.रोज लांबलचक रांगा लागत आहेत.
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार स्थापन उच्चाधिकार समितीतर्फे सदर प्रक्रियेचे सनियंत्रण करण्यात येत आहे. यासाठी उपसंचालक (दक्षिण), संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली यांच्या अधिनस्त क्षेत्रातील अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण ग्रँट थॉर्नटन भारत एलएलपी या अधिकृत एजन्सीमार्फत करण्यात आले.या सर्वेक्षणातून प्राप्त झालेल्या 16,478 अतिक्रमणधारकांची नावे वन विभागाचे संकेतस्थळ व संचालक, उपसंचालक (दक्षिण) व सर्व वन परिक्षेत्र कार्यालये, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली येथील नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात अतिक्रमित चिंचपाडा, नवापाडा, रावणपाडा, केल्डाईपाडा, तुमणीपाडा, मलेपाडा, तलेपाडा, राजनीपाडा, चुनापाडा, डॅमपाडा, धारखाडी, केतकी पाडा, केशवनगर, पांडे कम्पाउंड व इतर अतिक्रमीत क्षेत्र, दामू नगर, भीमनगर, सातारा कैम्प, गांधी नगर, पाताचे पानी, आकारची भट्टी, देवी पाडा, चुनापाडा, लहूगड, गौतम नगर, रामगड, गौतमनगर संरक्षण कुटी दामुनगर नाल्याच्या बाजूला लहुगड रोड, क्रांतीनगर, फुलेनगर, आदिवासीनगर, महेश्वरीनगर, कटिंग नं. 10, आंबेडकरनगर, अप्पापाडा संरक्षण कुटी आनंदनगर बसथांबा रोड, जाम ऋषीनगर, पिंपरीपाडा, बंजारीपाडा, संजयनगर /आंबापाडा, मातंगगड, कलमाचा फोंडा, बारीक पायरी/ भाटूकलीपाडा 1 व 2, डुक्कर भुजीपाडा व साईबांगोडा आदी निर्धारित कालावधीत दस्तऐवज सादर केलेल्या अतिक्रमकांचाच पुनर्वसनासाठी पात्रता/अपात्रता निश्चिती करताना विचार करण्यात येईल, असे उपसंचालक (दक्षिण) किरण पाटील यांनी स्पष्ट केले.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांच्या गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्वसनाला गती देण्यासाठी आता वन विभाग प्रशासनाकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी उद्यानातील उर्वरित अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण करून यादी अंतिम करणे व त्यानुसार पुनर्वसन प्रक्रिया राबवण्याची कार्यवाही शासनातर्फे सुरू आहे. यासाठी उद्यानातील अतिक्रमणधारकांची पात्रता निश्चितीसाठी 28 पर्यंत पुरावे सादर करण्याचे आवाहन वन विभाग प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
