मुंबई : प्रभावी धोरणनिर्मिती, जलद निर्णयप्रक्रिया तसेच उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने पुरेशा मनुष्यबळासह इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामा सहाय्यक व्हावे म्हणून आयुक्तालय तसेच स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग कार्यान्वित करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
प्रभावी शासनासाठी सर्व नागरिक आणि व्यवसाय सेवा डिजिटलायझेशन, राज्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच, जमिनीचे 100 टक्के व्यवहार संगणकीकृत करणे, 100 टक्के ई-ऑफिस स्विकार आणि कागदविरहित शासकीय कामकाज सुरू करण्याचे नियोजित असल्याचेही म्हटले आहे. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्र गतिमान करण्याच्या उद्देशाने ओपन एआय व सर्वम एआय या जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावरील नामवंत संस्थांसोबत हेतूपत्र करण्यात आलेले आहे. तसेच आयआयटी, मुंबई आणि भागीदारी भारतजेन यांच्यासोबत सामंजस्य करार केलेला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन, ड्रोन, स्वयंचलित वाहन व डीपटेक यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात राज्याला जागतिक दर्जाचे केंद्र म्हणून विकसित करणे तसेच संशोधन नवोन्मेष व उच्च मूल्य उत्पादनांची परिसंस्था निर्माण करणे, या हेतूने राज्यात विशेष धोरण अंमलात आणण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल शेतीमध्ये देशात आघाडीवर आहे. महाविस्तार - एआय या प्लॅटफॉर्ममुळे 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, पीक सल्ला आणि बाजारभावाची अचूक माहिती मिळत आहे. हा प्लॅटफॉर्म खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा डिजिटल सहकारी आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी आम्ही महाविस्तार मध्ये देहवाली भिली भाषेचा समावेश केला आहे. लवकरच इतर प्रमुख आदिवासी भाषाही जोडल्या जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात महाराष्ट्र जिओटेक्नोलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटरची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमांचे
कार्यक्षम व प्रभावी पद्धतीने नियोजन करून त्याच्या अंमलबजावणीचे कार्य हे केंद्र करेल.
विकसित महाराष्ट्र - 2047 या दृष्टीकोनाशी सुसंगत सायबर सुरक्षा धोरण राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्याला सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि भविष्यासाठी सज्ज असे डिजिटल राज्य बनविणे, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या सार्वभौम डेटाची व अनुप्रयोगांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नागपूर येथे अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर स्थापन करण्यात येईल.
