OBC Reservation: शासन, निवडणूक आयोग बेजबाबदार, एक वर्ष निवडणुका पुढे ढकला मात्र... OBC नेत्याची मोठी मागणी
Laxman Hake On OBC Reservation:
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशांचे पालन करण्यात राज्य सरकार बेजबाबदारपणे वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
त्याचबरोबर त्यांनी एक वर्ष निवडणूक पुढे ढकला मात्र ओबीसींचे आरक्षण कमी केलेले आम्हाला चालणार नाही असं देखील वक्तव्य केलं. त्यांनी निवडणुकींवर बहिष्कार घालण्यात येईल असा इशारा देखील दिला. लक्ष्मण हाकेंनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरही उपरोधात्मक टीका केली आहे.
OBC समाजाचा विरोध असेल
लक्ष्मण हाके यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, 'राज्यातले सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. शासन आणि निवडणूक आयोग बेजबाबदारपणे वागत आहे. बांठिया समितीने जी माहिती संकलित केली आहे आणि आकडेवारी दाखवली आहे, त्याला ओबीसी समाजाचा विरोध असेल.'
निवडणुकीवर बहिष्कार
'ओबीसी आरक्षण कमी झालेले आम्हाला चालणार नाही. जर आरक्षण कमी झाले, तर ओबीसी समाज निवडणुकीवर बहिष्कार करेल.' असा थेट इशारा त्यांनी दिला. ते पुढे म्हणाले, 'एक वर्ष निवडणुका पुढे घ्या, पण आरक्षण कमी होऊ देऊ नका.' इम्पेरिकल डेटा गोळा करून ट्रिपल टेस्ट घेण्यास कोणाची अडचण आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
हाकेंनी, 'ओबीसी आरक्षण संपवून निवडणुका घ्यायच्या आहेत का?' असा प्रश्न विचारून, जिथे आदिवासींचे आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते, अशा ठिकाणी कोर्टाचे मोठे बेंच बसले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. घटनात्मक तरतुदी बदलल्या तरच आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असेही ते म्हणाले.
जरांगे पाटलांवरही टीका
मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी उपहासात्मक टीका केली. हाके म्हणाले, 'मनोज जरांगे प्रघल पंडित आहेत. आज त्यांची पाकिस्तानमध्ये खूप गरज आहे. जरांगे व्यवसायात जाऊन काय करणार आहेत? त्यांची यूएनओ (UNO) मध्ये नेमणूक करावी. असा उपरोधिक टोला देखील त्यांनी लगावला.
फुले वाड्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल विचारले असता, हाके म्हणाले की, शासकीय जागांवर शासकीय अधिकार पाहिजेत. 'समता परिषदेची (Samata Parishad) मागणी काय, याची मला माहिती नाही.' असे ते म्हणाले. मात्र, या ऊर्जा स्थळाची देखभाल करणे जरुरी आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
