Supreme Court On Governors assert On Bills: सर्वोच्च न्यायालायत आज राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या १४ प्रश्नांवर सुनावणी होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारनं मजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी राज्यपालांवर वेळेचं बंधन घालता येणार नाही असं म्हटलं आहे. हा निर्णय चीफ जस्टीस बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच जजेसच्या बेंचनं दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं आज राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारने मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी कोणतेही वेळेचे बंधन घालता येणार नाही असा ऐतिहासिक निर्णय दिली आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचनं ज्यावेळी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांची कृती जस्टिसेबल नसेल आणि हे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल त्याचवेळी न्यायव्यवस्थेकडे त्याची परीक्षण होईल असं देखील म्हटलं आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या अधिकारांबाबतचे १४ प्रश्न विचारले होते. त्यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. तत्पूर्वी, दोन जजेसच्या बेंचनं तमिळनाडू सरकारच्या विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर वेळेचं बंधन घालण्याच्या याचिकेवर तमिळनाडू सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ प्रश्न पाठवून राष्ट्रपती, राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं मत मागवलं होतं.
राष्ट्रपतींनी घटनेच्या कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचं हे मत मागवलं होतं. राष्ट्रपतींनी ज्यावेळी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २०० अन्वये एखादं विधेयक हे राज्यपालांकडे संमतीसाठी सादर केलं जातं त्यावेळी मंत्रीगटाचा सल्ला मान्य करणं बंधनकार आहे का असा देखील प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी त्यांनी घटनेतील कलम ३६१ चा हवाला देत राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे त्यांची कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडत असताना कोणत्याही न्यायालयाला बांधील नसतात असं सुचीत केलं होतं.
आज सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच जजेसच्या बेंचनं राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी वेळेचं बंधन घालणं हे घटनेच्या अगदी उलट असल्याचं म्हटलं. या बेंचमध्ये जस्टीस सूर्यकांत, जस्टीस विक्रम नाथ, जस्टीस पीएस नरसिंहा आणि जस्टीस एएस चांदुरकर यांचा समावेश होता.
