अमरावती (आंध्र प्रदेश) : अनुसूचित जातींमधील (एससी) आरक्षणातही क्रिमिलेअर (उत्पन्न मर्यादा) लागू करण्याच्या आपल्या भूमिकेचा भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी रविवारी पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला. आरक्षणाच्या बाबतीत एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलाची आणि एका गरीब शेतमजुराच्या मुलाची बरोबरी करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.
भारत आणि 75 वर्षांतील जिवंत भारतीय संविधान या विषयावरील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात क्रिमिलेअरची जी संकल्पना इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) लागू करण्यात आली आहे, तीच संकल्पना अनुसूचित जातींसाठीही लागू केली पाहिजे, असे मत मी मांडले होते. माझ्या या मतावर मोठी टीका झाली असली तरी मी आजही माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे.
न्यायाधीशांनी सामान्यतः आपल्या निकालांचे समर्थन करण्याची गरज नसते, असे सांगत ते पुढे म्हणाले, माझ्या निवृत्तीला आता केवळ एक आठवडा शिल्लक आहे, पण मी माझ्या मतावर कायम आहे.
2024 मध्ये दिलेल्या एका निकालात न्यायमूर्ती गवई यांनी निरीक्षण नोंदवले होते की, राज्यांनी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यातील क्रिमिलेअर ओळखण्यासाठी एक धोरण विकसित केले पाहिजे आणि त्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळले पाहिजे.
