Supreme Court Local Body Election 2025 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण प्रकरणी आज आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी वरिष्ठ वकील जयसिंग यांनी निवडणूक प्रक्रिया अधिसूचित झाली आहे. आता ती थांबवता येणार नाही. आरक्षणातील बहुतांश स्थानिक स्वराज संस्था या आदिवासी क्षेत्रात आहेत, असा युक्तीवाद केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही लोकशाही सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करणार आहोत.याबाबत आज आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करत नाही." यावेळी सॉलिसिटर जनरल याप्रकरणी आणखी वेळ हवा, अशी मागणी केली. ही ही मागणी मान्य करत खंडपीठाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) ठेवली आहे.
या प्रकरणी आज आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करत नाही; पण आम्ही लोकशाही सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करणार आहोत. ५० ते ६० टक्के लोकांच्या लढाईत लोकांना प्रतिनिधित्व मिळत नाहीये. आम्ही निवडणुका घेण्याचे निर्देश देऊ आणि त्या आमच्या आदेशांनुसार करू. आम्ही एक मोठे पीठ देखील स्थापन करू शकतो, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी वरिष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात असे काही भाग आहेते जेथे ९० टक्के ओबीसी समाज आहे. नंदुरबार जिल्हा हा त्यापैकी एक आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, मतदारसंघातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण असावे. मग ५०% चा फरक आहे. पण काही भागात ९९% आदिवासी लोकसंख्या आहे. काय करावे?, असा सवालही त्यांनी केला. यावेळी ॲड. जयसिंग यांनी सांगितले की, "देशात १९३१ नंतर जातीय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे आता ओबीसींच्या टक्केवारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने जातीय जनगणना जाहीर केली आहे."
५०% मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या भागात ओबीसी टक्केवारीबद्दल पुढील तारखेला व्यापक माहिती देण्यास सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आदेश दिला. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
