Land Survey In Maharashtra : राज्यातील जमीन मोजणी प्रकरणे आता ३० दिवसांमध्ये मार्गी लागणार आहेत. यासंदर्भात महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील अधिसूचनाही सरकारने जारी केला आहे. तसेच याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 'एक्स'पोस्टच्या माध्यमातून दिला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, महसूल विभागाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सिमांकन आणि मालकीहक्कासाठी अत्यावश्यक असणारी मोजणी प्रक्रिया आता जलदगतीने पूर्ण होणार.मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खाजगी भूमापक देण्याची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अर्जदाराला मोठा दिलासा मिळेल. राज्याच्या निर्मितीनंतर पहिला हा खाजगी परवानाधारकांना मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून हा निर्णय लागू होत आहे. जमाबंदी आयुक्त हे खाजगी परवानाधारक उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे पटापट मोजणी होईल व सर्टिफिकेट दिले जातील. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागतील. आता संपूर्ण राज्याचे परवानाधारक निवडीनंतर ३० दिवसांत ते जास्तीतजास्त ४५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली लागेल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ४१) च्या कलम ३२८ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (४३), (४४), (४५), (४६) आणि (६३) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच, त्यासाठी सक्षम असलेल्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने जमीन महसूल (सीमा आणि सीमा चिन्हे) नियम, १९६९ मध्ये पुढील सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम तयार केले आहेत. संबंधित नियम संहितेच्या कलम ३२९ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यकतेनुसार पूर्वीच प्रकाशित करण्यात आले होते.
१. सुधारित नियमांचे नाव: या नियमांना "महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा आणि सीमा चिन्हे) (सुधारणा) नियम, २०२५" असे संबोधले जाईल.
२. नियम १३ मध्ये सुधारणा: महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा आणि सीमा चिन्हे) नियम, १९६९ च्या नियम १३ च्या पोट-नियम (३) मध्ये, "जिल्हा निरीक्षक" या शब्दांनंतर "किंवा महसूल आणि वन विभाग शासन निर्णय क्र. एमजेएस.१०१९/१७७१/प्र.क्र.२८६/एल-१, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०११ अन्वये, वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार, मान्यताप्राप्त परवानाधारक सर्वेक्षक" हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
जमीन मोजणी आणि हद्दी निश्चित करण्याच्या कामात जिल्हा निरीक्षकासोबत आता शासन निर्णयानुसार मान्यताप्राप्त परवानाधारक सर्वेक्षकांनाही महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त झाले आहेत. यामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान व सुलभ होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
