नागपूर - राज्य सरकार या आठवड्यात सर्वसमावेशक वाळू धोरण मंत्रिमंडळासमोर मांडणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यात ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण विभागाची मंजूरी मिळाली आहे, त्या ठिकाणी घाट सुरू करण्याचा निर्णय हे नवीन वाळू धोरण मंजूर झाल्यानंतर घेतला जाईल, असेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची बांधणी सुरू आहे. या घरकुल योजनेंतर्गत घरांसाठी वाळूची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता केली जाईल. तसेच, राज्य सरकार लवकरच एम-सॅन्ड ही योजना आणणार आहे. दगडापासून तयार केलेली स्टोन सॅन्ड एम-सॅन्ड योजनेअंतर्गत राज्यात वापरण्यात येईल.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून दगड बारीक करून ही वाळू तयार केली जाईल. या पर्यायी वाळूच्या उपलब्धतेमुळे पारंपरिक नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना राज्यात कोणीही गंभीरतेने घेत नाही. राज्यात विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आम्ही संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांना गांभीर्याने घेत नाही," असेही बावनकुळे म्हणाले. महायुती सरकारकडे पुढील वाटचालीसाठी स्पष्ट व्हिजन आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करणे हा आमचा प्राधान्यक्रम नाही. महाराष्ट्रातील १४ कोटी जनतेच्या समस्या सोडवणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे, हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अपात्रतेबाबत कोर्टाने काय निर्णय दिला, यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, कारण हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. यासोबतच महाराणी ताराराणी यांच्या समाधीबाबत राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर आणि अमरावती शहर तसेच जिल्ह्यांत पाणीटंचाई होऊ नये, यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांसाठी पाणीपुरवठा आराखडा आखल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. उन्हाळ्यात या जिल्ह्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची गरज भासू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
