GST Rate Cut Maharashtra Government Revenue Dip :
देशभरात आजपासून GST चे नवे स्लॅब लागू होणार आहेत. याचा मोठा फायदा हा ग्राहकांना होणार आसून नव्या नियमांनुसार जवळपास सर्वच वस्तू आणि सेवा या ५ आणि १८ टक्के स्लॅबमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. मात्र या नव्या जीएसटी दरांमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या महसुलात मोठी घट होण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्राच्या महसुलात जवळपास ७ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळं वर्षाला जवळपास १० हजार कोटी ते १२ हजार कोटी रूपयांचा राज्याचा महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे. या आकडेवारीबाबत अर्थखात्याकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्राला मोठा फटका हा ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगातून मिळणाऱ्या महसुलात होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. महाराष्ट्र हा ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादन आणि उपभोगाचं उग्रणी राज्य म्हणून गणलं जातं. महाराष्ट्र सरकारनं आर्थिक वर्षात २.४६ लाख कोटी जीएसटी उत्पन्न मिळवण्याचं टार्गेट सेट केलं होतं. सरकारनं २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापेक्षा २० टक्के जास्त जीएसटी कलेक्शन होईल असा अंदात होता.
मात्र जुलै महिन्याच्या शेवटीपर्यंत ५७ हजार ९७० कोटी जीएसटी कलेक्शन झालं आहे. वार्षिक टार्गेट हे १.७९ लाख कोटी रूपये इतकं आहे. महाराष्ट्र देशाच्या एकूण जीएसटीमध्ये १४ टक्के योगदान देतो. महाराष्ट्राचं जीएसटी कलेक्शन हे कर्नाटकाच्या दुप्पट आहे. जीएसटी कलेक्शनमध्ये कर्नाटक राज्य हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रांतीकारी जीएसटी २.० रिफॉर्म जाहीर केले आहेत. त्यामुळं देशातील वस्तू आणि सेवांचा उपभोग वाढणार आहे. यामुळं अनेक क्षेत्रातील उत्पादन देखील वाढेल. याचा चांगला परिणाम हा अर्धव्यवस्था वाढीसाठी होईल.'
दुसरीकडं राज्य सरकारनं दिलेल्या आकडेवरीबाबत जाणकार सूत्रांनी अहसमती दर्शवली आहे. जीएसटी दर कमी केल्यानं उपभोग आणि कलेक्शन दोन्ही वाढेल याबाबत सूत्रांनी असहमती दर्शवली आहे. जीएसटी विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की देशातील जीएसटी कलेक्शनमध्ये १४ टक्क्यापेक्षा जास्त वाटा असणाऱ्या महाराष्ट्राचा महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे.
ते पुढे म्हणाले की, 'महाराष्ट्राचा जीएसटी महसूल जवळपास १० हजार ते १२ हजार कोटी रूपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्याला ऑटोमोबाईल क्षेत्रातून मिळणारा महसूल जवळपास ७ हजार कोटी रूपयांनी घटण्याची शक्यता आहे. तर उर्वरित तोटा हा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि व्हाईट गूड्स सेक्टरमधून होईल.'
'महाराष्ट्र हा या दोन क्षेत्रातील सर्वात मोठा उपभोक्ता आहे. याचबरोबर मेडिक्लेम, मेडिकल इक्विपमेंट यांच्यावरील देखील जीएसटी कमी होणार आहे. त्यामुळं याचा परिणाम जीएसटी कलेक्शनवर होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. हा परिणाम राज्यानं दिलेल्या आकडेवारीपेक्षा जास्त असेल असं मत जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे.
या अधिकाऱ्याच्या मते जरी जीएसटी दर कमी झाल्यानं उपभोग वाढला तरी ते जीएसटी कलेक्शनमध्ये होणारा तोटा काही भरून काढू शकत नाहीत. अधिकारी म्हणाले, 'मेडिक्लेमवरील जीएसटी हा १८ टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांवर आणला आहे. तर टीव्हीवरील जीएसटी हा २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणला आहे. मात्र त्यामुळं मेडिक्लेम पॉलिसी या खूप वाढणार आहेत अशं नाही. तसंच गरज नसताना टीव्ही आणि एसी खरेदीमध्ये देखील मोठा वाढ होईलच असं नाही.
दुसऱ्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की एकट्या ऑटोमोबाईल सेक्टरमधील तोटा हा १० हजार कोटींच्या आत नसणार आहे. राज्य सरकार सध्या या तोट्याबाबत हातचं राखून अशी भूमिका घेत आहे. केंद्र सरकार अन् राज्य सरकार देखील शास्त्रीय पद्धतीनं मोजमाप करत नाहीये. मात्र याचे खरे आकडे आणि परिणाम हा डिसेंबर महिन्यानंतर दिसून येईल. जीएसटी काऊन्सीलच्या बैठकीत गैर भाजप शासित राज्यांनी याबाबत काळजी व्यक्त केली होती आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. राज्य सरकार जीएसटी कलेक्शनमध्ये होणाऱ्या तोट्याबाबत काळजीत आहेत.
