…तर सभागृहाचा अवमान समजून कारवाई केली जाईल : विधानसभा अध्यक्ष ॲड, राहुल नार्वेकर

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : धर्मादाय आयुक्त यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींकडून देखील विधिमंडळात यासंदर्भातील अडीअडचणी सातत्याने मांडल्या जात आहेत. राज्यातील अशा चारशे रुग्णालयांकडून दुर्बल घटकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरविण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारे दिरंगाई होणार नाही, अशी व्यवस्था तातडीने निर्माण केली जावी तसेच यासंदर्भात यापुढे तक्रार प्राप्त झाल्यास हा सभागृहाचा अवमान समजला जावून संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी आज ( दि. २१) दिले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, विधानसभा सदस्य तसेच सार्वजनिक आरोग्य, विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्या उपस्थितीत आज (दि.२१) महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनातील त्यांच्या दालनात तक्रारींची निराकरण करण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीत विधानसभा सदस्य ॲड. राहूल कुल, राम सातपुते, अमिन पटेल, दादाराव केचे, श्रीमती माधुरी मिसाळ, श्रीमती वर्षा गायकवाड, प्रा. देवयानी फरांदे यांनी गरीब रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासंदर्भात रुग्णांलयांकडून असुविधा होत असल्याबद्दल मुद्दे उपस्थित केले. गरीब रुग्णांकडून शिधापत्रिका आणि तहसीलदाराने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला ही दोन कागदपत्रे पुरेशी असताना रुग्णांलयांकडून कागदपत्रांसाठी अडवणूक होते, ती टाळली जावी आणि वेळेत आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी गरीब रुग्णांना जलद आरोग्य सेवा पुरविण्यासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात, उपलब्ध खाटांची माहिती देणारे ॲप तयार केले जाईल, यासंदर्भात कोणताही विलंब होऊ नये तसेच रुग्णांची कागदपत्रांसाठी अडवणूक होऊ नये, संबंधितांनी रुग्णसेवा कार्य अधिक तत्परतेने आणि संवेदनशीलपणे करावे, अशा कडक सूचना निर्गमित केल्या.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी गरीब रुग्णांना सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची, यासंदर्भातील सुलभ कार्यप्रणालीची माहिती जनतेला तातडीने करुन देण्यात यावी, यापुढे लोकप्रतिनिधींची यासंदर्भातील तक्रार हा सभागृहाचा अवमान-हक्कभंग समजला जाईल आणि संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे निर्देश दिले.

हेही वाचा : 

• संसदेतील कोंडी कायम, गदारोळामुळे कामकाज ठप्प
• राज्यात अवैध दारू निर्मितीचे १० कारखाने, तरीही सरकार गप्पा का ? : विजय वडेट्टीवार
• विधानसभेत टीका करण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचा हिशोब द्या : संजय राऊतांचे दादा भूसेंना प्रत्युत्तर