GST Rate Cut into effect today :
केंद्र सरकारनं वस्तू आणि सेवा कर यामध्ये केलेले बदल आजपासून (दि. २२ सप्टेंबर) लागू होत आहेत. नव्या नियमानुसार अपवाद वगळता सर्व वस्तू आणि सेवा या ५ आणि १८ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. नवरात्रीचं औचित्य साधून केंद्र सरकारनं हे दर आजपासून लागू केले.
नव्या जीएसटी दरामुळं अनेक वस्तू आणि सेवा या स्वस्त झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या स्वस्ताईचा फायदा घेत भरपूर खरेदी करण्याचे आवाहन जनतेला केलं आहे. तर जाणून घेऊयात नव्या GST दराचे १० प्रमुख मुद्दे.
सर्व जीवन वीमा पॉलिसींना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. यात टर्म इन्श्युरन्स, एन्डोव्हमेंट पॉलिसी आणि युनीट लिंक पॉलिसी यांचा समावेश आहे. वैयक्तीक लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसी GST मधून वगळ्यात आल्या आहेत.
वैयक्तिक आरोग्य वीमा पॉलिसी, फॅमिली प्लॅन्स आणि वरिष्ठ नागरिक आरोग्य वीमा हे देखील GST 2.O दरानुसार जीएसटीमधून वगळ्यात आले आहेत.
रस्ते मार्गानं होणाऱ्या वाहतुकीवर इनपूट टॅक्स क्रेडिट शिवाय ५ टक्के जीएसटी लागणार आहे. मात्र ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर इनपूट टॅक्स क्रेडिटसह १८ टक्के जीएसटीचा देखील पर्याय निवडू शकतात. दुसरीकडं विमानाच्या इकॉनॉमी क्लासच्या भाड्यावर ५ टक्के जीएसटी लागणार आहे. तर बिजनेस क्लासच्या भाड्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे.
नोंदणीकृत नसलेल्या सेवा पुरवणाऱ्या कंपनी जर इ कॉमर्सच्या माध्यमातून स्थानिक डिलिव्हरी सेवा पुरवत असतील तर त्याची जीएसटी लायबिलिटी ही इ कॉमर्स कंपन्यांवर असणार आहे. जर ही सेवा पुरवणारी कंपनी जीएसटी रजिस्टर असेल तर त्या कंपनीला हा जीएसटी टॅक्स भरावा लागणार आहे. लोकल डिलिव्हरी सर्व्हिस ही १८ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
अर्थ मंत्रालयानं औषधे जीएसटीमधून वगळण्याऐवजी ५ टक्के जीएसटी लावण्याचं कारण सांगितलं. जर औषधे जीएसटीमधून पूर्णपणे वगळली तर औषध कंपन्या कच्चा माल आणि पॅकेजिंगवर आयटीसी इनपूट क्लेम करण्याची क्षमता गमावतील. त्यामुळं उत्पादनाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
ऑपरेटर शिवाय देण्यात आलेल्या वस्तू लीज किंवा रेंट हे त्या वस्तूवर जेवढा जीएसटी लागू आहे त्याच स्लॅबमध्ये येणार आहेत. उदाहरणार्थ जर एखाद्या गाडी खरेदीवर १८ टक्के जीएसटी लागू असेल तर ती गाडी ड्रायव्हर शिवाय भाड्यानं देण्यावर देखील १८ टक्के जीएसटी लागू असणार आहे.
नव्या जीएसटी दरानुसारच आयात मालावर इंटिग्रेट जीएसटी हा लागू होणार आहे. याला फक्त जर विशिष्ट वस्तू जीएसटीमधून वगळ्यात आली असले तर तो अपवाद ठरले.
अल्ट्रा हाय टेप्रेचर प्रोसेस्ट डेअरी मिल्कवर कोणताही जीएसटी लागू असणार नाही. मात्र प्लांट बेस मिल्कवर मात्र जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी बदामापासून तयार झालेल्या दुधावर १८ टक्के तर सोयाबीनपासून तयार झालेल्या दुधावर १२ टक्के जीएसटी होता. मात्र आता सर्व प्लांट बेस्ट दूध हे ५ टक्के जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
टाल्कम पावडर आणि शाम्पू यांच्यावरचा जीएसटी कमी करण्यात आळा आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालयानं सांगितलं की आम्ही पावडर आणि शाम्पू वरचा जीएसटी अशा प्रकारे कमी केलाय ज्यामुळे जीएसटी फ्रेमवर्क सुटसुटीत होईल मात्र त्याचा फायदा फक्त मोठ्या कंपन्यांना मिळू नये.
