मुंबई: राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपीची रक्कम विहित मुदतीत देणे साखर कारखानदारांना बंधनकारक केले आहे. शेतकऱ्यांना उसाची रक्कम वेळेत मिळावी यासाठी सरकार कारखानदारांकडून 10 कोटीची बँक गॅरंटी घेणार आहे. विहित मुदतीत एफआरपी न दिल्यास या बँक गॅरंटीच्या पैशातून ती रक्कम विलंब व्याजासह अदा करण्यात येणार आहे. दरम्यान, संबंधित कारखानदारांनी मुदतीत रक्कम दिल्यास गाळप हंगामानंतर बँक गॅरंटीची रक्कम परत केली जाणार आहे.
राज्यातील आर्थिक अडचणी असलेल्या, आजारी किंवा अवसायनात असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना भागीदारी, सहकार्य किंवा भाडेतत्त्वावर चालवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अशा कारखानदारांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची किमान आधारभूत रक्कम वसूल करण्यासाठी बँक गॅरंटीसह कारखानदारांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचा तपशील देणे बंधनकारक केले आहे.
त्यानुसार भागीदारी, सहयोग किंवा भाडेतत्त्वावर साखर कारखाना घेताना केला जाणारा करार तसेच गाळप हंगामासाठी परवाना अर्ज सादर करताना अशा कारखानदार किंवा कंपन्यांना 10 कोटीची बँक हमी द्यावी लागणार आहे. गाळप हंगामात कारखानदारांकडून एफआरपीची रक्कम विहित मुदतीत न दिल्यास किंवा थकविल्यास या बँक गॅरंटीतून ती रक्कम विलंब कालावधीसह वसूल करून शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. तसेच गाळप हंगाम समाप्तीनंतर एफआरपी निर्गम दाखला सादर केल्यानंतर ही हमीची रक्कम परत केली जाणार आहे. हे सर्व अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
भागीदारी-सहयोगी-भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतलेल्या सहकारी
साखर कारखान्यांच्या जप्तीची कारवाई मूळ सहकारी कारखान्यांच्या
स्थावर व जंगम मालमत्तेवर करता येणार नाही, असे सहकार
विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एफआरपी अदा करण्यास
कसूर झाल्यास संबंधित एजन्सी, कंपनी किंवा सहकारी साखर
कारखाना चालविण्यास घेतलेल्या साखर कारखानदारांच्या स्थावर,
जंगम मालमत्ता व संबंधित कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर,
मोलॅसिस, बगॅस आणि इतर उत्पादनांवर जप्तीची कारवाई केली जाणार
आहे.
