मुंबई: दोन वर्षांखालील बालकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म्युला दूध आणि शिशु अन्नाच्या उत्पादनापासून विक्री व जाहिरातीपर्यंतच्या व्यवहारावर आता अन्न व औषध प्रशासनाने कडक निर्बंध लागू केले आहेत.
फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार, मोफत नमुने, भेटवस्तू, कूपन, कॅशबॅक, सवलती तसेच इन्फ्लुएन्सर आणि सोशल मिडियावरील प्रचाराला बंदी घालण्यात आली आहे. डॉक्टर, रुग्णालये आणि वैद्यकीय संघटनांना परिषद, चर्चासत्रे, सीएमई किंवा संशोधनासाठी कंपन्यांकडून प्रायोजकत्व, आतिथ्य, प्रवास खर्च अथवा वक्ता शुल्क स्वीकारण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मंगळवारी (दि. २९ सप्टेंबर) याबाबतचा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी केला. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६, शिशु पोषणासाठी अन्न विनियम, २०२० आणि शिशु दूध पर्याय अधिनियम, १९९२ यांची अंमलबजावणी एकाच यंत्रणेमार्फत करण्याची तरतूद आदेशात करण्यात आली आहे. हा आदेश राज्यभर तात्काळ लागू झाला आहे.
पॅकेजवर आईच्या दुधाचा संदेश बंधनकारक
शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, पूरक अन्न, विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे शिशु अन्न आणि फीडिंग बॉटल्सच्या उत्पादकांपासून ई-कॉमर्स विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांना हे नियम लागू राहतील.
प्रत्येक पॅकेजच्या पुढील बाजूस ‘आईचे दूध आपल्या बाळासाठी सर्वोत्तम आहे’ ही स्पष्ट सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिशु किंवा स्त्रीची चित्रे वापरण्यास तसेच ‘ह्युमनाइज्ड’, ‘मॅटर्नलाइज्ड’, ‘कम्प्लीट फूड’ किंवा ‘हेल्थ फूड’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करण्यास प्रतिबंध आहे.
आईचे दूध बाळासाठी सर्वोत्तम: सूचना बंधनकारक
दोन वर्षांखालील बालक स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही. महाराष्ट्रात शिशु अन्नाच्या प्रत्येक पॅकेजवर आईचे दूध बाळासाठी सर्वोत्तम आहे, ही सूचना असेल. रुग्णालयाला, डॉक्टरला किंवा इन्फ्लुएन्सरला कायद्याचे उल्लंघन करून फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार करू दिला जाणार नाही.
शिशु दूध पर्याय अधिनियमाची अंमलबजावणी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असून त्याचे पालन अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाइतकीच काटेकोरपणे केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
