मुंबई : बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी सेवेत भरती झालेले 316 अधिकारी निलंबित केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता बनावट क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी लाटणाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत नोकरी मिळविलेल्या अशा 121 उमेदवारांवर कारवाई करून त्यांची सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.
राज्यात बनावट क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक उमेदवारांनी सरकारी नोकरी मिळविल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न मांडला होता. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी माहिती दिली आहे. शासनाने विविध शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांत गुणवत्ताधारक खेळाडूंना 5 टक्के आरक्षण देण्याबाबत धोरण आणले आहे. मात्र, या धोरणांतर्गत बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक उमेदवारांनी शासकीय नोकरी मिळविल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच अनेक क्रीडा संघटनांकडून बनावट क्रीडा
प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी 30 जून 2022 च्या शासन निर्णयाद्वारे कार्यपद्धतीत बदल करत क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. या तपासणीत 121 खेळाडू बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सेवेत समाविष्ट झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार संबंधित विभागाने कारवाई करून त्यांना नोकरीतून कमी केले असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी शासनाने 23 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या शासना निर्णयानुसार बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजना राबविण्यास मंजुरी दिली होती. या योजनेंतर्गत 170 उमेदवारांनी आपली बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे समर्पित केली, असेही उत्तरात म्हटले आहे. तसेच भविष्यात विलंब व गैरप्रकार टाळण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाइन ‘क्रीडा-ई-प्रमाण’ प्रणाली सुरू करण्यात आली असून या प्रणालीद्वारे क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे.
