मुंबई : राज्यातील पत्रकार आणि वृत्तपत्रे विक्रेत्यांसाठी विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनापूर्वी दोन महामंडळे स्थापन केली जातील, अशी ग्वाही मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली आहे. विधान परिषदेत सोमवारी भाजप सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. पत्रकारांचे प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन वृत्तपत्र क्षेत्राशी निगडित मागण्यांवर निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आ. भारतीय यांनी राज्यातील नोंदणीकृत वृत्तपत्रे, पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या विशेषतः कोरोना महामारीनंतर उभ्या राहिलेल्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, समाजातील घडामोडी आणि शासनाची धोरणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात वृत्तपत्रांची भूमिका महत्त्वाची आहे. अलीकडे डिजिटल माध्यमांचा विस्तार झाला असला, तरी वृत्तपत्रांची विश्वासार्हता कायम आहे. मात्र, कोरोना काळानंतर वृत्तपत्रांच्या खपात जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. त्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित पत्रकार, कर्मचारी आणि वृत्तपत्र विक्रेते यांच्यासमोर आर्थिक आणि व्यावसायिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. लोकशाहीतील वृत्तपत्र व्यवस्थेची जबाबदारी सरकारने घेणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतर काहीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे हे महामंडळ कधी स्थापन होणार आणि पत्रकार-विक्रेत्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सरकार कधी निर्णय घेणार, असा सवाल भारतीय यांनी उपस्थित केला.
विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत पत्रकारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत सरकारने अधिक संवेदनशीलतेने विचार करावा, अशी सूचना केली. विशेषतः, बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेतील वयोमर्यादा आणि सलग सेवेसंबंधीच्या अटींचा पुनर्विचार करून अधिकाधिक पत्रकारांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी स्वतंत्र उपसमिती स्थापन करण्याचा विचार करावा, असेही त्यांनी सुचविले. विधान परिषद सदस्य संजय खोडके आणि सतेज पाटील यांनीही पत्रकार आणि विक्रेत्यांच्या अडचणींबाबत आपली मते मांडली. त्यावर मंत्री शेलार म्हणाले, पत्रकार आणि विक्रेत्यांसाठी जाहीर केलेली महामंडळे पुढील अधिवेशनापूर्वी कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
