मुंबईः नरेश कदम : राज्यात लोकसभेच्या ४८ जागांसाठी महायुती आणि महाआघाडी यांच्यात घूमशान झाले असून प्रमुख पक्षांच्या बड्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. मात्र यात एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे भवितव्य लोकसभेच्या निकालावर ठरणार आहे. महायुतीला अपेक्षित जागा या लोकसभा निवडणुकीत मिळाल्या नाहीत, तर शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपदही संकटात येऊ शकते, अशीही चर्चा सत्तावर्तुळात आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीने कडवी झुंज दिली आहे. सुरुवातीला राणा भीमदेवी थाटात ४२ पेक्षा जास्त जागा जिंकू, अशी भाषा करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना आता लोकसभा निवडणुकीत काय घडले, याची जाणीव झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनविणे हे भाजपसाठी फायदेशीर ठरले की राजकीय तोट्याचे या मुद्द्यावर चिंतन होत आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष फोडून महायुतीची ताकद वाढणे तर दूर महायुती ४८ पैकी निम्म्या तरी जागा जिंकेल की नाही, अशी चिंता भाजपच्या धुरिणांना सतावू लागल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. शिंदे गटाच्या कामगिरीची चिंता शिवसेनेचे १३ खासदार शिंदे यांच्यासोबत आले असताना लोकसभेच्या १५ जागा शिंदे गटाला भाजपने दिल्या आहेत. शिंदे यांना शिवसेना मूळ पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हही मिळवून दिले. पावणे दोन वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या कारभारात कोणताही हस्तक्षेप भाजपकडून करण्यात आलेला नाही. त्यांच्या सोबत आलेल्या आमदारांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला.
राज्याच्या इतिहासात कधीही आमदारांना इतका निधी दिला नसेल. राज्याची तिजोरी रिकामी होईपर्यंत निधीचे हे वाटप करण्यात आले. त्यांच्या खासदारांची कामे प्राधान्याने करण्यात आली. सत्ता राबविताना इतका खुला हात देऊनही शिवसेना फुटीनंतरच्या पहिल्याच लोकसभेच्या निवडणुकीत शिंदे गट आणि भाजपची दमछाक झाली आहे. राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत सार्वत्रिक सहानुभूती असून त्या तुलनेत मुख्यमंत्री शिंदे आपला प्रभाव पाडू शकले नाहीत. पैसे खर्च करून निवडणूक लढवता येते, पण निवडणूक जिंकता येत नाही. त्यामुळे राज्यातील लोकसभा निवडणुकीची हवा बघता शिंदे गट १५ पैकी निम्म्या तरी जागा जिंकतील की नाही, अशी शंका भाजपच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
२०१९ मध्ये शिवसेनेचे १८ खासदार जिंकले होते, त्यातील १५ जागा शिंदे गटाने लढविल्या आहेत. १५ पैकी १३ जागांवर शिंदे यांची लढाई थेट ठाकरे गटाविरुद्ध झालेली आहे. पण यात शिंदे सरस ठरले तर त्यांचे मुख्यमंत्रिपद शाबूत राहील. अन्यथा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पाच महिन्यांनी होणारी विधानसभेची निवडणूक भाजपने लढवू नये, असा सूर भाजपमध्ये आहे. उद्धव यांच्या शिव- सेनेचे महत्त्व कमी करण्यासाठी शिंदे यांना मोठे केले. सोबत राज ठाकरे यांची मनसेही घेतली आहे. तरीही उद्धव गटाला शह देता आला नाही तर शिंदे यांच्यासाठी लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल हा धोक्याची घंटा असेल.
मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षण आंदोलन मुख्यमंत्री शिंदे यांना नीट हाताळता आले नाही, अशी उघड चर्चा भाजपमध्ये आहे. जरांगे यांना मोठे करण्यास शिंदे यांच्यामुळे हातभार लागला. जरांग यांच्या मागण्या मान्य करून मराठा समाज आपल्या पाठीशी येईल, अशी शिंदे यांची खेळी होती. प्रत्यक्षात जरांगे यांनी भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले. यामागचा बोलविता धनी कोण होता? याबाबत भाजपच्या आमदारांमध्ये संशय आहे.
जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठवाडा आणि लगतच्या भागांमधील लोकसभा मतदारसंघांत मराठा समाज ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाच्या बाजूने झुकला. त्याचा फटका भाजप आणि शिंदे गटाला बसला असल्याचे लोकसभेच्या निकालातून दिसून येईल, अशी चर्चाही भाजपच्या वर्तुळात आहे.
जूनमध्ये शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याबाबत ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यामुळे ही याचिका शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे एका बाजूने लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरी आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयातील ही याचिकेवरील सुनावणी यात शिंदे यांचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
हेही वाचा :
