Mumbai HC questions DCM's authority : नवी मुंबई महानगरपालिकेने (एनएमएमसी) दोन बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसांना उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारांतर्गत स्थगिती दिली, असा सवाल बुधवारी (दि. १८) मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. या संदर्भात सखोल तपास करून उपमुख्यमंत्र्यांना असा आदेश देण्याचा अधिकार आहे की नाही, याची माहिती देण्यात यावी, असा आदेशही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शनिवारी होणार आहे.
वाशीतील एक १४ मजली आणि दुसरी सात मजली इमारती बेकायदा असून त्यांना पाडण्याची नोटीस नवी मुंबई महानगरपालिकेने बजावली होती. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात 'कॉन्शियस सिटिझन फोरम' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की, एनएमएमसीने वाशी, सेक्टर ९ मधील दोन इमारतींना पाडकाम नोटीस दिली होती. यामध्ये एफएसआय नियमांचे उल्लंघन केलेल्या १४ मजली नैवेद्य इमारत आणि २००३ मध्ये पाडून पुन्हा बांधलेल्या सात मजली अल्बेला इमारतीच्या डी-विंगचा समावेश आहे. अनेक वर्षांच्या विलंबानंतर आणि अनेक तक्रारीनंतर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याच्या कलम ५३ (१-अ) नुसार या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. १३ मार्च रोजी दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांनी शिंदे यांच्याकडे अर्ज दाखल केला आणि त्याच दिवशी त्यांनी पाडकाम नोटिशीला स्थगिती देण्यात आली.
युक्तीवादावेळी 'कॉन्शियस सिटिझन फोरम' चे वकील अखिलेश दुबे म्हणाले की, "या इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही आणि सदनिका तिसऱ्या व्यक्तींना विकल्या गेल्या आहेत. २२ वर्षांनंतरही बेकायदेशीरपणा सुरू आहे." यावर राज्याचे वकील व्ही. जी. बडगुजर यांनी माहिती घेण्यासाठी वेळ मागितला.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने विचारणा केली की, " प्रथम आम्हाला सांगा की, इमारती पाडण्याच्या नोटिसीला उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली आहे. कोणत्या कायद्याने त्यांना हा मिळाला आहे?" . संबंधितांना असात कोणताही अधिकार नसेल, तर?" असा सवालही न्यायमूर्ती घुगे यांनी केला. सरकारी वकील बडगुजर यांनी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला, पण न्यायालयाने, "आम्ही तुम्हाला इतका वेळ देत नाहीये," असे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती घुगे म्हणाले, " याचिकाकर्त्यांचे वकील दुबे आग्रह धरत आहेत की, उपमुख्यमंत्र्यांकडे हा अधिकार नाहीये. तर, जर अधिकारच नसेल, तर कुणीही व्यक्ती आदेश देऊ शकते का? नाही देऊ शकत", असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीवेळी खंडपीठाने नमूद केले की, " याचिकाकर्त्याने सार्वजनिक भूखंड किंवा रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. तरीही या प्रकरणी तरी २००२-०३ पासून उभ्या राहिलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत एक गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. अधिकाऱ्यांनी काही इमारती पाडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्या इमारती उभारणाऱ्या संस्थांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर संस्थांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री प्रतिवादी २ यांना संपर्क साधला.त्याच दिवशी त्यांनी तत्काळ या नोटीशीला स्थगितीही दिली. त्यामुळे पाडकामाची पुढील कार्यवाही थांबली. सक्षम अधिकाऱ्यांनी हाती घेतलेल्या वैधानिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून असा आदेश देण्याचा त्यांना अधिकार याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे, असे सुनावत या संदर्भात संशोधन करुन उपमुख्यमंत्र्यांना असा आदेश देण्याचा अधिकार आहे की नाही, याची माहिती देण्यात यावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शनिवारी होणार आहे.
