CM Ladki Bahin Scheme
मुंबई : सरकारी कर्मचारीदेखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेताना आढळून आले असून अशा महिला कर्मचार्यांना आता या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
आर्थिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा करण्यात येतात. अपात्र लाभार्थी महिलांचा शोध घेण्यासाठी लाभार्थी महिलांच्या अर्जाची पडताळणी करण्यात येत असून ज्या महिला योजनेच्या अटींमध्ये बसत नाहीत, त्यांचा अर्ज बाद ठरवला जात आहे,त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येत आहे.
अनेक महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, नावावर घर आणि चारचाकी वाहन असताना त्या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांची नावे आता या योजेनेतून वगळण्यात येत आहेत. या पडताळणीत चक्क सरकारी कर्मचारीही योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबद्दल महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनीच ट्विट करत माहिती दिली.
लाभार्थ्यांची पडताळणी ही कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीतील सर्वसाधारण व नियमित प्रक्रिया आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीतही ही प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेत सेवार्थमधील जवळपास 2 लाख अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर त्यात सुमारे 2289 सरकारी कर्मचार्यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नाव नोंदणी केल्याचे जानेवारी-फेब्रुवारीतच लक्षात आले. तेव्हापासून या महिला कर्मचार्यांच्या खात्यात महिना हप्ता जमा केलेला नाही, असे अदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे.
या सरकारी कर्मचारी महिलांनी योजना सुरू झाल्यापासून या योजनेचा जो लाभ घेतला तो त्यांच्याकडून पगारातून वसूल करणार का, याबद्दल कोणतीही उल्लेख मंत्री अदिती यांनी केलेला नाही.
सरकारी पगार असतानाही लाडकी बहीण योजनेत घुसलेल्या या कर्मचारीवर्ग 3 व 4 मधील आहेत. ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात त्यांनी घेतलेला हप्ता पाहता त्यांच्याकडून 3 कोटी 58 लाख रुपये वसूल केले जाऊ शकतात. अजून 6 लाख लाभार्थ्यांची पडताळणी बाकी असल्याने अशा कर्मचार्यांची संख्या वाढू शकते.
