मुंबई / नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सेन्सस ऑफ इंडिया 2027 च्या अंमलबजावणीसाठी औपचारिक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार देशात जनगणना दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात घरनोंदणी व इतर संपत्तीची गणना केली जाणार आहे. 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत जनगणनेचा पहिला टप्पा पार पाडला जाणार आहे. त्यानंतर दुसरा टप्पा म्हणजे लोकसंख्या मोजणी फेब्रुवारी 2027 मध्ये पार पडणार आहे.
या अधिसूचनेनुसार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या यंत्रणांमार्फत पहिल्या टप्प्यात घरांची संख्या, बांधकामाचा प्रकार, पाणी, वीज, स्वच्छता, इंधन यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधांची माहिती नोंदवली जाणार आहे. या टप्प्यात व्यक्तींची गणना होणार नसून, केवळ घर व निवासाशी संबंधित तपशील संकलित केला जाणार आहे.
याआधी 16 जून 2025 रोजी केंद्र सरकारने जनगणना 2027 दोन टप्प्यांत घेण्याचा निर्णय राजपत्राद्वारे जाहीर केला होता. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या मोजणीदरम्यान प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्यात्मक, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक व अन्य सविस्तर माहिती गोळा केली जाणार आहे.
यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 11 हजार 718 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. देशात शेवटची राष्ट्रीय जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. 2021 मधील जनगणना कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.
जनगणना 2027 अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. प्रथमच ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने, मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे राबवली जाणार आहे.
यासोबतच घरनोंदणीपूर्वी मर्यादित कालावधीसाठी ‘स्वयंसहभाग’ (सेल्फ-एन्युमरेशन) पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
नागरिक स्वतःची माहिती थेट नोंदवू शकणार आहेत. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच राष्ट्रीय पातळीवर जातनिहाय आकडेवारीही या जनगणनेत समाविष्ट केली जाणार आहे.
