मुंबई : प्रस्तावित वर्सोवा-भाईंदर सागरी मार्गासाठीversova 45,675 खारफुटीची झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. पालिकेने सुमारे 18,263 कोटी रुपयांच्या 26.32 किलोमीटर लांबीच्या वर्सोवा-भाईंदर सागरी मार्गाच्या बांधकामासाठी परवानगी मागितली होती. यात इंटरचेंजेस, कनेक्टर आणि सहायक संरचनांसह एकूण लांबी 33.4 किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. हे बांधकाम मार्च 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
बांधकाम करण्यामुळे केवळ 84 हेक्टर इतके खारफुटीचे क्षेत्र बाधित होणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने पालिकेला 45,675 खारफुटीची झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. या बदल्यात पालिकेने पुढील दहा वर्षे दरवर्षी पालघर जिल्ह्यात 1.37 लाख खारफुटीच्या झाडांची लागवड आणि देखभाल करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच या निर्देशाचे पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई केली जाईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
विशेष म्हणजे खारफुटीची झाडे किनारी धूप आणि पुरापासून नैसर्गिक संरक्षक म्हणून काम करतात. मुंबई, ठाण्यासाठी खारफुटींचे पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्व आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी क्रमप्राप्त असल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत खारफुटी नष्ट केली जाऊ शकत नाहीत, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका खंडपीठाने बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ॲक्शन ग्रुपची जनहित याचिका सप्टेंबर 2018 मध्ये निकाली काढताना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात खारफुटीची झाडे तोडण्यावर पूर्ण मनाई केली.त्याच निकालाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महापालिकेने आवश्यक मंजुरीसाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा ंनिर्णय दिला.
