मुंबई : सार्वजनिक रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यापासून संरक्षण मागणे याचिकाकर्त्याला चांगलेच अंगलट आले. अनधिकृत बांधकाम वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. सार्वजनिक जमिनीवर बेकायदेशीर कृत्ये कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणालाही सूट मागण्याचा अधिकार नाही, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत रहिवाशाने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी एकलपीठाने याचिकाकर्त्याची विनंती धुडकावतानाच त्याला पाच लाखांच्या दंडाचा दणका दिला. याचिकाकर्त्याने मुंबईतील एम.जी. रोडवरील बांधकाम पाडण्यापासून महापालिकेला रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली होती.
ही विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्या व्यक्तीच्या वडिलांनी 1986 मध्ये एका करारानुसार जागा विकत घेतली होती. त्यावर अनेक दशकांपासून बांधकाम अस्तित्वात होते. ते बांधकाम सार्वजनिक रस्त्याचा भाग असलेल्या पालिकेच्या पदपथावर वसलेले होते. पादचाऱ्यांच्या वाटेतील अडथळे दूर करण्यासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून ते अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वकिलांनी केला. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळून लावले.
याचिकाकर्त्याला अनधिकृत बांधकामाबाबत संरक्षण मागण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. बांधकामाबाबत 12 सप्टेंबर 1986 रोजीचा करार नोंदणीकृत नव्हता. तो करार सार्वजनिक जमिनीशी संबंधित होता. त्या कराराने संरचनेमध्ये कोणताही वैध हितसंबंध हस्तांतरित केला नव्हता. अशा परिस्थितीत बेकायदेशीर कब्जा वैध करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांना न्यायालयांनी दिलासा नाकारलाच पाहिजे, असे न्यायमूर्ती खाता यांनी स्पष्ट केले.
