मुंबई : राज्यात गुटखा पानमसाला, सुंगधी सुपारीच्या उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीला बंदी घालून एक तप उलटले, तरी परराज्यातून येणाऱ्या गुटखा विक्रीला पायबंद घालण्यात अन्न आणि औषध प्रशासनातील गुप्त वार्ता विभागातील अधिकारीच बेखबर असल्याने राज्याच्या गल्लीबोळात गुटखा विक्रेत्यांचे पेव फुटले आहे.
गुटख्याची ही वाहतूक रोखण्यासाठी गुप्त वार्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या 2 वर्षांत कोकण विभागातील 17 परिमंडळातील पाच जिल्ह्यांत एकमेव संयुक्त कारवाई करण्यास हातभार लावलो. गुप्त वार्ता विभागच या चोरट्या वाहतुकीकडे कानाडोळा करत असल्याने गोवा, गुजरात आणि मध्य प्रदेशाच्या सीमा असलेल्या भागातून मुंबई, ठाणे जिल्ह्यात होणाऱ्या या गुटख्याच्या छुप्या वाहतुकीची खबरच अन्न, औषध प्रशासनाला मिळत नसल्याने गुटखा तस्करांना रान मोकळे मिळाले आहे.
गुप्त वार्ता विभागातील अधिकाऱ्यांची गुटखा मोहिमेत माहिती देण्याची मुलभूत साथच प्रशासनाला मिळत नाही. त्यामुळे गुप्त वार्ता विभागातील अन्न सुरक्षा आधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याच्या जाणीव करूण देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्तांनी दक्षता विभागातील वरिष्ठांना साद घातली आहे.
एकीकडे राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ गुटखाबंदीसाठी गुजरात राज्याच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्याच्या तयारी आहेत, मात्र 2012 मध्ये राज्य शासनाने गुटखा बंदीचे महत्वाचे पाऊल उचलले. त्याचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत झाले. तरीही गोवा, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून मुंबई, ठाण्यासह राज्यात छुप्या मार्गाने सर्रास गुटख्याची वाहतूक होते. गल्ली बोळातील टपऱ्या, दुकानांमध्ये गुटख्याची राजरोस विक्री होते. या विक्रीला रोखण्यासाठी अन्न प्रशासनाच्या गुप्त वार्ता विभागाला या वाहतूकीवर करडी नजर ठेवण्याचे आदेश आहेत. गुप्त वार्ता विभागातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी टेम्पो, ट्रक, प्रवासी बस आणि कारद्वारे होणाऱ्या गुटख्याच्या वाहतुकीची माहिती वरिष्ठांना देण्याची तरतूद आहे. मात्र ठाणे, मुंबईसह गुप्त वार्ता विभाग पालघर, ठाणे जिल्ह्यातून होणाऱ्या गुटख्याच्या वाहतूकीकडे कानाडोळा करत असल्याचे चित्र आहे.
गुटखा तस्करीची माहिती गुप्त वार्ताने दिल्यास गुटख्याच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी हातभार लावण्यासाठी प्रशासनाला यश मिळेल, यासाठी गुप्त वार्ता विभागाला गोपनीय माहिती देण्यासाठी व संयुक्त कारवाईसाठी सहकार्य करण्याचे आदेश देण्याची मागणी सहाय्यक आयुक्तांनी केली आहे.
