मुंबई : विद्यादान हे विद्यापीठाचे मुळ उद्दिष्ट आहे. नियम आणि अटी, शर्ती या केवळ दाखला देण्याकरिता असतात, असे अधोरेखित करतानाच लिंगबदल केलेल्या विद्यार्थ्याला नव्या नावासह सुधारित पदवी प्रमाणपत्र द्यावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे एसएनडीटी महिला विद्यापीठाला दिले.
एका विद्यार्थ्याला त्याच्या बी. कॉम आणि एम. कॉमच्या रिझल्टवर महिलाऐवजी पुरुष असा बदल करण्यास एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने नकार दिला. त्यानंतर त्या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टातील याचिकेवर न्या. रियाझ छागला आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने 2017 मध्ये पदवी मिळवली. त्यानंतर अमेरिकेत जाऊन लिंगबदल शस्त्रक्रिया करवून घेत पुरुष होण्याचा निर्णय घेतला. लिंगबदलानंतर प्रमाणपत्रात बदल करण्यासाठी 2024 मध्ये एसएनडीटीकडे अर्ज केला. त्यासाठी आपला शाळेचा दाखला, आधार कार्ड इतकेच नव्हे तर पासपोर्टमध्येही त्याने नवे नाव आणि लिंगबाबतची माहिती बदलून घेतली. त्याची सर्व वैद्यकीय कागदपत्र आणि तपासणी पूर्ण झाल्याने विद्यापीठाने बदल करायला हवा होता, असे म्हणणे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने मांडले.
या सर्व गोष्टींची नोंद घेत हायकोर्टाने घेतली. भलेही तुमचे विद्यापीठ महिलांसाठी असेल, मात्र तुमचा मूळ उद्देश हा विद्यादान आहे. तसेच नियम आणि अटी-शर्ती या केवळ विद्यार्थ्याला प्रवेश देताना लागू होतात.
या प्रकरणात तुम्हाला याचिकाकर्त्याला प्रवेश द्यायचा नाही. त्यामुळे तुमचा मूळ उद्देश अबाधित आहे. त्यात कुठलाही बदल होणार नाही. त्यामुळे सरकार दरबारी सगळीकडे रितसर नोंद झाली असेल तर केवळ एका गुणपत्रिकेवर ते नाकारण योग्य ठरणार नाही. तेव्हा याचिकाकर्त्याचा अर्ज स्वीकारत योग्य ते बदल करा, असे एसएनडीटीला सुनावत याचिकाकर्त्याला नवी गुणपत्रिका देण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.
संबंधित विद्यार्थ्याचा जन्म दाखल्यावर मुलगी अशी नोंद होती. त्याचे शिक्षण एसएनडीटी महिला विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातून झाले. एम. कॉमची पदवी घेतल्यानंतर त्याने शस्त्रक्रिया करून पुरुष होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्याच्या प्रमाणपत्रांवरील नाव आणि लिंगाचा तपशील बदलून त्यात महिला ऐवजी पुरुष, अशी नोंद प्रमाणपत्रांवर करून घेतली.
सरकार दरबारी गॅझेटमध्येही हा बदल अधिकृतपणे करून घेतला. बी. कॉम आणि एम. कॉमच्या मार्कशीटवर नाव आणि लिंग बदलासाठी या विद्यार्थ्याने एसएनडीटी महिला विद्यापीठाकडे अर्ज केला. मात्र हा बदल करता येणार नाही, असे विद्यापीठाना कळवले.
विद्यार्थ्याचे नाव आणि लिंगचा तपशील बदलण्यास विद्यापीठाचा नकार हा त्याच्या संविधानिक मूलभूत अधिकाराचा भंग आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. विद्यार्थ्याच्या मागणीवर आपली भूमिका स्पष्ट करताना विद्यापीठाने स्पष्ट केले की, मुळात आमचे महिला विद्यापीठ आहे. रिझल्टवर महिला ऐवजी पुरुष असा बदल करून दिल्यास विद्यापीठाचे मूळ अस्तित्वच संपुष्टात येईल. त्यामुळे असे कारण देत या तृतीयपंथीय विद्यार्थ्याचे नाव आणि लिंग याची नोंद बदलण्यास महिला विद्यापीठाने नकार दिला होता.
