मुंबई : राजेश सावंत
मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सरसकट माफी दिल्यानंतर आता शिवसेना ठाकरे गटाने 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांनाही सरसकट मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव मुंबई महापालिका सभागृहात मांडला. यावर चर्चा न होताच ठाकरेंच्या सुरात सुरू मिसळत सत्तारूढ भाजपासह शिवसेना, काँग्रेस, मनसे व अन्य पक्षांनी थेट पाठिंबा देत हा ठराव मंजूर केला.
कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना हा करमाफीचा ठराव मंजूर झाल्याने आश्चर्य होत आहे. मुंबईतील 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्याचा निर्णय महापालिकेत सभागृहात झाला असला तरी राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार, यावर महापालिकेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मुंबई शहर व उपनगरात मालमत्तांची संख्या 9 लाख 55 हजार 38 इतकी आहे. त्यापैकी 500 चौरस फूट व त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती संपूर्ण मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली आहे. या मालमत्तांची संख्या 3 लाख 56 हजार 652 इतकी आहे. त्यामुळे अशा घरांना करात माफी देण्यात आल्यामुळे पालिकेचे वार्षिक तब्बल 462 कोटी रुपयांची आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यात आता 500 ते 700 चौरस फुटापर्यंतची सुमारे 70 ते 80 हजार घरांना माफी दिल्यास, महापालिकेला अजून 650 ते 700 कोटी रुपयांचे वार्षिक आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
मालमत्ता करांमध्ये सरसकट माफी देण्यात आल्यामुळे अशा घरांना पुरवठा होणाऱ्या पाण्याचे पैसेही महापालिकेला मिळत नाही. करमाफीमुळे जलकर व मलनि:सारण कर माफ झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेने मीटर विरहित घरांना जल आकार व मलनिःसारण आकार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यालाही राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढवायचे तरी कसे असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे.
