मुंबई : नरेश कदम
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ब्रिफिंगला न गेल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह यांना विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी निलंबित करण्याचे आदेश दिले. आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला एका क्षणात निलंबित करण्याची ही राज्य विधानसभेतील पहिली घटना असली तरी महायुती सरकारमधील सत्तासंघर्षातला देवेंद्र सिंह हे बळी ठरले असल्याचे सनदी अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तसेच ही विकेट काढली गेली की देवेंद्रसिंह हे हिटविकेट झाले, यावरही नोकरशहामध्ये चर्चा आहे.
देवेंद्र सिंह 2011 च्या बॅचचे आयएएस आहेत. गेली तीन वर्षे ते रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी होते.उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना ते रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी बनले. नंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना व उदय सामंत पालकमंत्री असताना ते त्यांच्या जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जायचे. पण तितकेच ते माजी मंत्री रामदास कदम यांच्याही जवळचे होते.
तत्कालीन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्यात टोकाचे मतभेद झाले आणि ढाकणे हे बाजूला झाले आणि एम. देवेंद्र सिंह यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. पण एकाचवेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि सिद्धेश कदम यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत. त्यामुळे मध्यंतरी मुंडे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार हा मंत्र्यांकडे द्यावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर यावर पर्यावरण खाते हे भाजपकडे आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद भाजपकडे जाईल, असे ठरले.
पण मंडळातील अध्यक्ष आणि मंत्री या वादात देवेंद्र सिंह यांनी सिद्धेश कदम यांची बाजू घेतल्याचे बोलले जाते, तर मंत्री मुंडे यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जाऊ लागली, यामुळे मुंडे या देवेंद्र सिंह यांच्यावर कमालीच्या नाराज होत्या. चंद्रपूरचा प्रदूषण नियंत्रणाचा विषय होता, पण मंत्र्याचे लेखी पत्र नाही, असे समजून देवेंद्र सिंह यांनी जाणे टाळले. तेथेच त्यांचा गेम झाला. ही संधी पंकजा मुंडे यांनी साधली. चंद्रपूरचा विषय सभागृहात येताच त्यांनी मंडळाचे अधिकारी ब्रिफिंगल येत नाहीत, असे स्वतःच सांगून टाकले आणि देवेंद्र सिंह निलंबित झाले.
तहसीलदार यांना निलंबित करायचे असेल तरी मंत्री चौकशी करू, दोषी आढळले तर निलंबित करू, असे आश्वासन मंत्री सभागृहात देतात..
पण मंत्रीच आपल्या खात्याचा अधिकारी ऐकत नाही, असे सांगून त्याला निलंबित करण्याची ही पहिली वेळ आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या किती जवळ यायचे? त्यांच्या राजकारणापासून अलिप्त असले पाहिजे, ही देवेंद्र सिंह प्रकरणाने अधिकाऱ्यांना शिकविले आहे. महायुतीच्या अनेक पक्षांच्या सरकारमध्ये कसे वागायचे याचा धडा सनदी अधिकाऱ्यांना मिळाला असल्याची चर्चा नोकरशहांमध्ये आहे.
