Rajasthan High Court Ruling
जयपूर : "पत्नीचा पूर्णपणे त्याग करणे, न्यायालयीन निर्देशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे आणि वारंवार सांगूनही पोटगी न देणे हे 'मानसिक क्रौर्य' आहे. अशा परिस्थितीत पत्नीने पतीसोबत राहण्याची अपेक्षा करणे अयोग्य आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका जोडप्यास घटस्फोट मंजूर केला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, कौटुंबिक न्यायालयाने क्रौर्याच्या आधारावर दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती अरुण मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पतीने आपल्या वैवाहिक आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांपासून जाणीवपूर्वक पळ काढल्यास, त्याला कायदेशीर प्रक्रियेत बाजू मांडण्याचा किंवा प्रकरणाला विरोध करण्याचा अधिकार उरत नाही.
पोटगीच्या प्रकरणांत वसुली वॉरंट निघूनही पती न्यायालयात हजर झाला नाही. गेल्या ३ वर्षांपासून त्याने कोणतीही पोटगी दिलेली नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईतही २०२२ पासून तो अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाला एकतर्फी निकाल द्यावा लागला होता. पती कोणत्याही भीतीशिवाय आपल्या वैवाहिक आणि वैधानिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास वारंवार नकार दिला आहे. यामुळे तक्रारदार महिलेला सततचा छळ, मानहानी आणि आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागला. पतीच्या या कृती केवळ चुका नसून, तो जाणीवपूर्वक केलेला छळ आणि उपेक्षेचा भाग आहे."
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, कौटुंबिक न्यायालयाने प्रत्येक घटनेकडे स्वतंत्रपणे पाहिले, जे चुकीचे होते. मानसिक क्रौर्याचा विचार करताना सर्व परिस्थितीचा एकत्रितपणे विचार करणे आवश्यक असते. पतीचे वर्तन हे एकप्रकारे घटस्फोटासाठी त्याने दिलेली 'मूक संमती'च मानली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा जुना आदेश रद्द करून पत्नीची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली.
