Bombay High Court movies not IT software GST : "एखाद्या चित्रपटाचे वितरण हे डिजिटल लिंक असो वा हार्ड डिस्क याद्वारे केले जात असले तरी, 'वस्तू आणि सेवा कर' (GST) कायद्यांतर्गत चित्रपट हे 'माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर' (IT software) मानले जाऊ शकत नाही," असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने धर्मा प्रॉडक्शन्स प्रा. लि. आणि धर्माटिक एंटरटेनमेंट प्रा. लि. यांच्यावर आकारलेली ७९.७ कोटी रुपयांहून अधिकची कर मागणी नुकतीच रद्द केली आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, डिजिटल लिंक्स किंवा हार्ड डिस्कद्वारे चित्रपटाची सामग्री (content) वितरित केल्याने हा व्यवहार 'आयटी सॉफ्टवेअर सेवां'च्या कक्षेत येतो, असा दावा करत राज्य कर विभागाने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीसाठी धर्मा प्रॉडक्शन्स प्रा. लि. आणि धर्माटिक एंटरटेनमेंट प्रा. लि. यांच्यावर ७९.७ कोटी रुपयांहून अधिकचा कर भरण्याचे आदेश दिले होते.
धर्मा प्रॉडक्शन्सने युक्तिवाद केला की, चित्रपटाच्या हक्कांचे परवाना देणे हे 'हेडिंग ९९७३' (SAC 997332) अंतर्गत येते. १ ऑक्टोबर २०२१ च्या सुधारणा अधिसूचनेपूर्वी यावर १२ टक्के जीएसटीचा कमी दर लागू होता.
न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी डिजिटल वितरणाच्या पद्धतींबाबत महसूल विभागाची मागणी फेटाळताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, चित्रपटाची सामग्री ही 'पॅसिव्ह' (निष्क्रिय) स्वरूपाची दृकश्राव्य (ऑडिओ-व्हिज्युअल) कलाकृती आहे. यामुळे अशा कलाकृतीत अंमलबजावणी, फेरफार किंवा परस्परसंवाद करण्याची क्षमता नसते; त्यामुळे ती 'माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर'ची कायदेशीर व्याख्या कशी पूर्ण करू शकते, याबद्दल कोणताही निष्कर्ष किंवा आधार आढळत नाही."
"चित्रपटाची सामग्री प्रत्यक्षरीत्या (उदा. एनक्रिप्टेड हार्ड डिस्कद्वारे) पाठवली असो किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, केवळ वितरणाच्या पद्धतीवरून त्याचे वर्गीकरण ठरवता येत नाही. कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेचे वर्गीकरण हे त्याच्या पुरवठ्याच्या मूळ स्वरूपावर अवलंबून असते. 'डिजिटल सामग्री'ला 'सॉफ्टवेअर' मानणे हीच संबंधित प्राधिकरणांच्या आदेशांमधील मुख्य चूक होती. याला कोणताच कायदेशीर आधार नाही," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी, अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे उपलब्ध असलेल्या पर्यायी उपाययोजनेचा मुद्दा उपस्थित करत राज्याने प्राथमिक स्वरूपाचा आक्षेप घेतला होता. मात्र, कर आकारणीचे अधिकार प्राप्त करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावणारी प्राधिकरणे ही आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन कृती करतात. अधिकारक्षेत्राशी संबंधित ही मूलभूत त्रुटी असल्याने, संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये 'रिट' अधिकारक्षेत्राचा वापर करणे पूर्णपणे योग्य आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने धर्मा प्रॉडक्शन्स प्रा. लि. आणि धर्माटिक एंटरटेनमेंट प्रा. लि. यांच्यावर आकारलेली ७९.७ कोटी रुपयांहून अधिकची कर मागणी रद्द केली.
