Manoj Jarange: 'उपोषणाला बसू नका असे सांगू शकत नाही', मुंबईतील जरांगेंच्या आंदोलनाविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टाचे स्पष्टीकरण

Bombay High Court On Maoj Jarange Protest: आंदोलन करण हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार, आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही', असे स्पष्टीकरण मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे.
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange PatilPudhari
Published on
Updated on

Manoj Jarange Azad Maidan Protest Mumbai Highcourt

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी 'चलो मुंबई'ची हाक देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून मनाई करण्याचे आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. 'गेल्यावेळी काय झालंय, त्याधर्तीवर यावेळी परवानगी नाकारता येणार नाही. आंदोलन करण हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार, आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही', असे स्पष्टीकरण मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे.

मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी मुंबईतील आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. मुंबईच्या मार्गावर मराठा बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहनही त्यांनी केले आहे. या संभाव्य आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी ही याचिका दाखल केली असून, आझाद मैदानात आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange Patil: अमृता फडणवीसांच्या निमंत्रणावर जरांगे पाटील म्हणाले, 'भाऊबीजेला नक्की जेवायला जाईन, पण…'

मागील वर्षी झालेल्या आंदोलनाचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी मुंबईतील परिस्थितीकडे हायकोर्टाचे लक्ष वेधले. मागील आंदोलनावेळी संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा आंदोलकांनी ताबा घेतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेर आंदोलनकर्त्यांना आझाद मैदानातून हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला द्यावे लागले होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

मात्र, मागील आंदोलनाच्या अनुभवाच्या आधारे यावेळी आंदोलनाची परवानगी नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यासही हायकोर्टाने नकार दिला.

‘आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही,’ असे मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

याचिकेवर सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. जरांगे पाटील यांनी नुकतेच 12 दिवसांचे उपोषण संपवले आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केल्यास कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, याची खात्री राज्य सरकारने करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली.

त्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी, ‘आपण लोकशाही व्यवस्थेत आहोत. आपण कोणालाही उपोषणाला बसू नका, असे सांगू शकत नाही,’ असे स्पष्ट केले.

मात्र, जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे त्यांच्या प्रकृतीला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांना सर्वतोपरी वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. यानंतर प्रकरण तहकूब करण्यात आले.

Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange Patil : "आम्ही मराठ्यांच्‍या लेकरांपुढे सणवार बघत नाही" : मुंबईतील आंदोलनाबाबत मनोज जरांगे नेमकं काय म्हणाले?

शनिवारी अंतरवाली सराटीत बैठक

मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनासंदर्भात शनिवारी दुपारी 12 वाजता मराठा समाजाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुंबईला जायचं की नाही, जायचे असल्यास तारीख काय असेल, याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news