मुंबई : जर प्राथमिक चौकशीत प्रथमदर्शनी कोणताही गुन्हा उघड होत नसेल तर केवळ अज्ञात आरोपींना शोधण्याच्या आशेने तपास यंत्रणा गुन्हेगारी तपास सुरू ठेवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
प्राथमिक चौकशीदरम्यान गोळा केलेली माहिती फसवणूक, कट किंवा फसवणूक उघड करण्यात अपयशी ठरल्यास चौकशी करण्यासाठी फौजदारी कायद्याची यंत्रणा वापरता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 16 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 सह वाचलेल्या 120-ब आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. 19 बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या संघाकडून कर्ज सुविधा मिळवण्यात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याच्या प्राथमिक चौकशीनंतर कंपनीसह इतर अज्ञात आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. तथापि, संबंधित अज्ञात आरोपींचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नातून सीबीआयने गुन्हेगारी तपास सुरु ठेवला. त्यावर उच्च न्यायालयात आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.
ऑडिट अहवालात निधी अन्यत्र वळवण्यात आलेले सिद्ध झालेले नाही. कंपनीच्या खात्यांमधील व्यवहार असामान्य असल्याचेही कोठेही दिसून आलेले नाही. प्राथमिक चौकशी जवळजवळ दोन वर्षे सुरू होती. परंतु सीबीआय कथित कटात सहभागी असलेल्या कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीची ओळख पटवू शकले नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
