मुंबई : राज्यातील भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भलिंग प्रतिबंधक निदान (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात येणार असून या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत कायदेशीर पडताळणी करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत राज्यातील भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. काही ठिकाणी बेकायदेशीररित्या लिंग निवडीच्या चाचण्या होत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यासोबतच, संबंधित प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय व्यावसायिकांवर न्यायालयात
आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या वैद्यकीय परवान्याबाबत कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याशी समन्वय साधण्याचेही निर्देश देण्यात आले. राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या भ्रूणहत्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पीसीपीएनडीटी कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यासाठी विविध स्तरांवर मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान, भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी माहिती देणाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या एक लाख रुपयांच्या बक्षीस योजनेचा अधिक प्रसार करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
वैद्यकीय व्यावसायिकांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, त्यांची वैद्यकीय सनद आठवड्याभरात निलंबित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. शि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सध्या 3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, ती वाढवून 7 ते 10 वर्षांपर्यंत करण्याचा विचार आहे.
