मुंबई: मालाड येथील एका इमारतीवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या मुजोरीवर ताशेरे ओढले. महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे पाडकाम केले असेल तर, पालिका अधिकाऱ्यांच्या खर्चाने संबंधित इमारत पुन्हा बांधण्याचे आदेश दिले जातील, असा सज्जड दम न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिला.
केवळ नोटीस बजावली म्हणजे पाडकाम करण्याचा अधिकार मिळत नाही. कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य आहे, असेही न्यायालयाने ठणकावले. पालिकेच्या 24 एप्रिल 2023 च्या परिपत्रकानुसार, बेकायदा इमारतीचे पाडकाम करण्यापूर्वी रहिवाशांना 15 दिवसांची नोटीस किंवा वैयक्तिक सुनावणी देणे आवश्यक आहे.
मात्र, मालाडच्या प्रकरणात संबंधित नियमाचे पूर्णपणे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले. पालिकेच्या कारवाईवर आक्षेप घेत अशोक कुळे यांनी याचिका दाखल केली असून याचिकाकर्त्या कुळे यांच्या वतीने ॲड. जनय जैन यांनी युक्तीवाद केला.
त्यांच्या युक्तीवादाची गंभीर नोंद न्या.मिलींद जाधव यांच्या एकलपीठाने घेतली. जर इमारतीवरील पाडकामाची कारवाई चुकीची आढळली, तर त्याचे परिणाम संबंधित अधिकाऱ्यांना भोगावे लागतील. प्रसंगी त्यांच्या पगारातून वसुली करून पुन्हा इमारत बांधकाम उभे केले जाईल, असे न्यायालयाने सुनावले. याप्रकरणी 18 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश
पालिकेने घाईघाईने केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे न्यायालयाने पालिकेला या प्रकरणी सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित जागेवर पाडकाम करण्यास मनाई केली. प्रशासनाने आपली शक्ती नागरिकांना त्रास देण्यासाठी वापरू नये, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली.
