Bombay High Court Hindu Marriage Act Interim Maintenance Ruling
मुंबई: केवळ परदेशातील राहणीमान महाग आहे या कारणावरून आणि स्वतः उच्चशिक्षित व व्यावसायिक असताना पत्नीला पतीकडून पोटगी मागता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने संबंधित महिलेची आपल्या विभक्त पतीकडून दरमहा १ लाख रुपये अंतरिम पोटगी मिळवण्याची मागणी फेटाळून लावली.
पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने २०२३ मध्ये संबंधित महिलेच्या घटस्फोटाच्या अर्जाला अंशतः मंजुरी दिली होती, त्यानुसार विवाह रद्द करण्यात आला, परंतु तिची कायमस्वरूपी पोटगीची मागणी फेटाळण्यात आली. तिने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले आणि ते प्रलंबित असतानाच, दरमहा १ लाख रुपये अंतरिम पोटगी मिळावी यासाठी एक स्वतंत्र अर्ज दाखल केला. आपण २०११ पासून अमेरिकेत राहत असून तेथील राहणीमान अत्यंत महाग आहे, त्यामुळे स्वतःचे उत्पन्न असूनही लग्नादरम्यान असणाऱ्या जीवनशैलीनुसार जगणे कठीण होत असल्याचा युक्तिवाद तिने केला होता. तसेच पतीच्या नावावर पुण्यामध्ये अनेक मालमत्ता असल्याचेही तिने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पतीने याला विरोध केला. त्याने सांगितले की, पत्नी अनेक वर्षांपासून आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे आणि काही कालावधीत तिचे उत्पन्न त्याच्यापेक्षाही जास्त होते. तसेच, तो स्वतः त्यांच्या मोठ्या मुलाच्या परदेशातील शिक्षणाचा आणि आपल्या वृद्ध, निवृत्त पालकांच्या देखभालीचा खर्च करत आहे.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, "अर्जदार महिला ही उच्चशिक्षित व्यावसायिक असून ती गेल्या १५ वर्षांपासून परदेशात राहत आहे. तिने दोन मुलांना एकटीने सांभाळले आहे. सध्या तिचे मासिक निव्वळ उत्पन्न ६,१०६ अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे."
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत अंतरिम पोटगी ही केवळ अशाच व्यक्तीसाठी असते ज्यांच्याकडे स्वतःचा सांभाळ करण्यासाठी किंवा न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी कोणतेही स्वतंत्र उत्पन्न नाही.
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "परदेशातील प्रचंड राहणीमान खर्चामुळे आपण अत्यंत आर्थिक तणावाखाली जगत आहोत," हेच तिचे एकमेव कारण होते. या आधारावर अंतरिम पोटगीची मागणी करण्याच्या तिच्या कारणाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली नाही.
"कौटुंबिक न्यायालयातील अपिल प्रलंबित असताना अंतरिम पोटगीची मागणी करण्यासाठी हे कारण असू शकत नाही. अर्जदार ही एक पात्र व्यावसायिक असून त्या गेल्या १५ वर्षांपासून परदेशात राहत आहेत आणि त्यांनी दोन मुलांचा सांभाळ एकटीने केला आहे. सध्याही त्यांच्याकडे पुरेसे उत्पन्न उपलब्ध आहे, हे खुद्द अर्जदारानेच सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होते," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तिचा अंतरिम अर्ज फेटाळून लावला.
