Uttarakhand High Court
डेहराडून: आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला जाणाऱ्या ६२ वर्षीय प्रभात ध्यानी यांना ऋषिकेश रेल्वे स्थानकावर रोखून ताब्यात घेण्याच्या पोलीस कारवाईवर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. "नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे काम आहे की सरकारची प्रतिमा सांभाळणे? अशा प्रकारे नागरिकांना रोखणे ही निव्वळ पोलिसांची गुंडगिरी आहे," अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले.
न्यायमूर्ती रवींद्र मैथानी आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ साह यांच्या खंडपीठाने सलग दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि पोलिसांच्या कारवाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय म्हणाले की, "हे अराजकतेचे लक्षण आहे. आपण राज्यघटनेच्या चौकटीत जगत आहोत. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सरकारच्या प्रतिमेच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांना त्रास देऊ नका."
उत्तराखंड परिवर्तन पक्षाचे अध्यक्ष प्रभात ध्यानी यांनी नीट परीक्षा गैरव्यवहाराविरोधात दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे सोशल मीडियावर जाहीर केले होते. रविवारी ऋषिकेश रेल्वे स्थानकावर पोलिसांनी त्यांना रोखल्यानंतर पक्षाचे सचिव लाल मणी यांनी उच्च न्यायालयात बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी ध्यानी यांना २४ तासांच्या आत सोडण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
या कारवाईच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, देशात कुठेही प्रवास करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. "आंदोलनात सहभागी होणे हा काही दखलपात्र अपराध आहे का? पोलिसांनी कोणत्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करून ही कारवाई केली?" असा थेट सवाल न्यायालयाने केला.
सरकारी पक्षाने या कारवाईचे समर्थन करताना बीएनएसएस कलम १६३ आणि १७२ चा दाखला देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. "दिल्ली पोलिसांनी लागू केलेल्या आदेशाच्या आधारे उत्तराखंड पोलीस कारवाई कशी करू शकतात? आणि ध्यानी यांनी कोणत्या कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन केले होते याचे स्पष्टीकरण पोलीस देऊ शकलेले नाहीत," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पोलीस स्टेशन डायरीची पाहणी करताना ‘ध्यानी यांच्या आंदोलनामुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होऊ शकते’ असे नमूद केल्याचे समोर आल्यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
न्यायालयाने या प्रकरणात ध्यानी यांना चालत्या गाडीतून उतरवणाऱ्या अधिकाऱ्याला पक्षकार करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय राज्याचे पोलीस महासंचालक, डेहराडून आणि नैनीतालचे पोलीस अधीक्षक, संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी आणि लोहमार्ग पोलीस यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
