Chhattisgarh High Court
नवी दिल्ली: पतीसोबत पुन्हा राहण्यास पत्नीने दिलेला नकार आणि घटस्फोटासाठी २ कोटी रुपयांची मागणी करणे, ही 'मानसिक क्रूरता' असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पतीला पत्नीपासून घटस्फोट देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत ७ जुलै रोजी पत्नीचे अपील फेटाळून लावले आणि तिला मंजूर केलेली १० लाख रुपयांची पोटगी कायम ठेवली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या जोडप्याचे लग्न जून २०२० मध्ये झाले होते. त्यानंतर पतीने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. त्याने सांगितले की, पत्नीचे त्याच्या कुटुंबाशी संबंध बिघडल्यामुळे वैवाहिक संबंधांत दुरावा आला आणि तिने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सासरचे घर सोडले. त्याने असेही सांगितले की, त्याने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी तिला परत येण्यासाठी अनेकदा विनंती केली आणि समुपदेशनाचे अनेक फेरे होऊनही तिने परत येण्यास व पतीसोबत राहण्यास नकार दिला. यामुळे त्याला मानसिक त्रास झाला, असे त्याने म्हटले.
पत्नीने आपल्या लेखी जबाबात हे सर्व दावे फेटाळून लावले. तिने सांगितले की, ती नेहमीच हे लग्न टिकवून ठेवण्यास तयार होते. उलट, तिने असा युक्तिवाद केला की पतीलाच हे नाते संपवायचे होते; तिने एका मॅट्रिमोनिअल वेबसाइटवरील त्याचा प्रोफाईल दाखवला, जिथे त्याने घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यापूर्वीच स्वतःचे वर्णन घटस्फोटाच्या प्रतीक्षेत असे केले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल देत क्रूरता आणि सोडून जाणे या कारणास्तव घटस्फोट मंजूर केला आणि १० लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पत्नीने या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले.
मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती रवींद्र कुमार अग्रवाल यांच्या खंडपीठाला असे आढळले की, पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी समेट घडवून आणण्याचे वारंवार प्रयत्न करूनही पत्नीने पतीसोबत पुन्हा राहण्यास सातत्याने नकार दिला होता. तिने उलटतपासणीदरम्यान कबूल केले होते की, २ कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम मिळाल्यासच ती घटस्फोटासाठी तयार होईल; तसेच याच मागणीमुळे उच्च न्यायालयातील मध्यस्थीचा प्रयत्नही अयशस्वी ठरला होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
रेकॉर्डवरील पुराव्यांचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की, दीर्घकाळ असलेला दुरावा आणि वैवाहिक वादादरम्यान पत्नीचे वर्तन, या गोष्टी 'हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत मानसिक क्रूरता ठरतात. "रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते की संबंधित पक्ष बऱ्याच काळापासून वेगळे राहत आहेत आणि अपीलकर्तीची (पत्नीची) वैवाहिक जीवन पुन्हा सुरू करण्याची कोणतीही खरी इच्छा दिसून आलेली नाही. प्रतिवादी (पती) आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेले वारंवार प्रयत्न तसेच मध्यस्थीचे प्रयत्न करूनही, वैवाहिक संबंध पूर्ववत होऊ शकले नाहीत. अपीलकर्तीच्या एकूणच वर्तणुकीमुळे प्रतिवादीला तीव्र मानसिक वेदना झाल्या आहेत आणि ही वर्तणूक १९५५ च्या कायद्याच्या कलम १३(१)(i-a) अन्वये 'मानसिक क्रूरता' ठरते," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
