

Rohit Pawar On FIR : डीसीसीएने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघातात ज्या व्हीएसआर कंपनीचं विमान पडलं होतं त्या कंपनीच्या काही विमानांना उड्डाण करण्यास मज्जाव केला आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणी डीजीसीए व्हीएसआर कपंनीला पाठीशी घालत आहे.
डीजीसीएची देखील जबाबदारी असून त्यांच्याविरूद्ध देखली FIR दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र वरिष्ठ अधिकारी प्रविण मुंडे यांनी एफआयआर दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यानं वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना कोणाता फोन आला होता का अशी शंका उपस्थित केली.
रोहित पवार हे आज राष्ट्रवादी अजित पवार गाटाचे काही आमदार आणि शरद पवार गटाचे काही आमदार घेऊन मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात डीजीसीए विरूद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले होते. मात्र पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून घेतली नाही.
यानंतर पोलीस ठाण्याबाहेर पत्रकारांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, 'आम्ही आजच एफआयआर दाखल करू शकलो असतो मात्र आज आम्ही एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला कारण काल डीजीसएकडून सर्क्युलर काढण्यात आलं. त्यांनी व्हीएसआर कंपनीच्या पाच विमानांवर कारवाई करून त्यांना ग्राऊंड केलं. कालच्या पत्रात व्हीएसआर कंपनी जबाबदार आहे असं अप्रत्यक्षरित्या सांगितलं. यात डीजीसीएची देखील जबाबादारी असते. केंद्राच्या एका विभागाकडून ते पत्र आल्यानंतर त्या पत्राचा उपयोग करून आम्ही मरीन लाईनला येऊन एफआयआर दाखल करण्यासाठी आलो.
एफआयआर करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. नवीन बीएनएस अॅक्ट नुसार जर एखादा गुन्हा झालाय असं सर्वांना माहिती आहे. इथं गुन्हा महाराष्ट्रातील एका मोठ्या नेत्याचा अपघात झाला. त्यांच्या सोबत चार लोकांचा मृत्यू झाला. जगात हा विषय माहिती नाही असं कोण आहे का...
ही घटना घडली नाही असं आहे का आम्ही देशाचा नागरिक म्हणून एफआयआर दाखल करण्यासाठी आलो. तिथं ज्युनिअर अधिकाऱ्यांना आम्ही एफआयआर दाखल करताना वादावादी झाली. मात्र आम्ही वकिलांच्या माध्यमातून एफआयआर दाखल करता येतं असं सांगितलं त्यावेळी माझं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्यासाठी लॅपटॉप देखील आणला होता. मात्र
मग मोठे अधिकारी तिथं आले. डीसीपी आले आणि त्यांनी एफआयआर दाखल होणार नाही असं सांगितलं. आम्ही कारण विचारलं तर तो पोलिसांचा अधिकार असल्याचं सांगितलं. त्यावेळी तुम्हाला काही करायचं ते करा आम्ही एफआयआर नोदं करून घेऊ शकत नाही असं सांगितलं.
आम्हाला देशातील नागरिक म्हणून हे एफआयआर दाखल करून देत नाहीत. या मोठ्या अधिकाऱ्याला असा कोणाचा फोन आला की ते आम्हाला एफआयआर दाखल करून देत नाहीयेत. एफआयआर करायला घेतली होती मग ती कॅन्सल केली होती. अशा प्रकारे दबाव आणून तुम्ही एफआयआर होऊ शकत नाही असं म्हणता तुम्ही कोणत्याही वकिलाला विचारा की तिथं एफआयआर होऊ शकते.
दरम्यान, रोहित पवार यांनी आता आपण बारामतीमध्ये या प्रकरणी एफआयआर दाखल करणार असल्याचं सांगितलं. त्यांनी बारामती ग्रामीण पोलिसांच्या अख्त्यारित बारातमी विमानतळ येत असले असं म्हणत त्या पोलीस ठाण्याची बिल्डिंग अजितदादांनीच बांधली असल्याचा देखील उल्लेख केला.
पवार यांनी सत्तेत बसणारे नेते काय भूमिका घेतात. जे सत्तेतील मित्र आहेत ते देखील याबाबत काय भूमिका घेणार हे आपल्याला पहावं लागले असं म्हणत आपला रोख सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांकडे नेला. जर अजित दादांसारख्या मोठ्या मराठी नेत्याला न्याय मिळत नसेल तर सामान्यांना कसा मिळणार... अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कशाला जायचं असं वाटतं.