मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत बुधवारी सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात कुरघोडी दिसून आली. बुधवारी सुधार समितीच्या सभेतून भाजपाने सभात्याग केल्यानंतर काही तासांनंतर स्थायी समितीच्या सभेतून वडाळा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रकरणी शिवसेना गटनेते अमेय घोले यांनी सभात्याग केला. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी पक्षातील भाजपाला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा दिला. एकूण शिंदे सेनेने सुधार समिती सभेतील वचपा काढल्याची चर्चा स्थायी समितीमध्ये रंगली होती.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे महापालिकेत सत्ताधारी आघाडी आता मोठ्या राजकीय संकटात सापडली आहे. एसआरए अभय योजनेतील कथित भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेवर कठोर भूमिका घेत शिवसेना (शिंदे गट) गटनेते अमेय घोले यांनी इशारा दिला आहे की, जर हा प्रश्न सुटला नाही, तर शिवसेना मुंबई महापालिकेमधील सत्ताधारी आघाडीला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा विचार करेल. यामुळे येत्या काही दिवसांत महापालिकेच्या सत्ता संतुलनात बिघाड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीतून सभात्याग केल्यानंतर शिंदे गटाचे नगरसेवक तथा गटनेता अमेय घोले यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी सरकारने एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत अभय योजना लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीवासियांना कमी खर्चात हक्काचे घर देण्याचे काम केले जात होते. हक्क मिळतील या विश्वासाने अनेकजण त्यांच्या निष्ठेच्या, पात्रतेच्या आणि गुणवत्तेच्या आधारावर महापालिकेकडे येत होते. पण आजच्या घडीला तिथे धंदा चालला आहे.
भाडे नियंत्रक व आरसी (कॉलनी अधिकारी) झोपडीधारकांकडून ५ ते १० लाख रुपये उकळत आहेत. झोपडीधारकांवर होणारा हा अन्याय आणि घोटाळा आहे. यामुळे गरिबांना लुटले जात आहे, ते आमच्या डोळ्यांदेखत घडताना पाहणे आम्हाला सहन होत नसल्याने सांगून स्थायी समितीमध्ये हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. पण कोणताही निर्णय न झाल्याने बुधवारच्या स्थायी समितीत कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि यावर निर्णय न झाल्याने सभेतून बाहेर पडलाे.
यापुढे घोले म्हणाले की, हातावर पोट भरणाऱ्या झोपडीधारक ५ ते १० लाख रुपये कुठून आणणार? त्यामुळे, या प्रकरणी निर्णय व्हायला हवा होता. पण गेल्या दीड महिन्यांपासून कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळे निषेध म्हणून आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो. या प्रकरणात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत शिवसेना स्थायी समितीचा भाग असणार नाही.
आम्ही सर्वप्रथम शिवसैनिक आहोत. शिवसेनेने कोणत्याही बाबतीत अन्याय कधीही सहन केलेला नाही. गरिबांवर अन्याय होत असेल व त्यांच्या हक्काच्या घराची फाईल लिलावात विकली जात असेल, तर हे आमच्या डोळ्यांदेखत घडताना आम्ही सहन करू शकत नाही, असा इशारा घोले यांनी भाजपाला दिला.
सत्ताधारी आघाडीतील मतभेद चव्हाट्यावर
या प्रकरणामुळे मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी आघाडीत असलेले मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष पारदर्शकपणे योजना राबवण्याचा दावा करत असताना, आघाडीतीलच एका शिवसेना नेत्याने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून विरोधकांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. घोले यांचा इशारा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. कारण, महानगरपालिकेत ३ वर्षांनंतर निर्वाचित सर्वसाधारण सभेच्या अभावामुळे प्रशासकीय निर्णय आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यातील राजकीय संतुलन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर शिवसेनेने खरोखरच पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा थेट परिणाम सत्ताधारी आघाडीच्या ताकदीवर व भविष्यातील राजकीय निर्णयांवर होऊ शकतो, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
