राजेश सावंत, मुंबई
मुंबई महानगरपालिकेत तब्बल 25 वर्षे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले आहे. 25 वर्षांपैकी 20 वर्षे भाजप शिवसेनेसोबत सत्तेत असला, तरी तिजोरीच्या चाव्या शिवसेनेकडेच होत्या. 2017 ते 2022 या पाच वर्षांत 82 नगरसेवक असतानाही भाजपने पहारेकऱ्याची भूमिका बजावली. मात्र, आता शिवसेनेसोबत महायुती असली, तरी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हातात आल्या आहेत. एवढेच नाही, तर मुंबई महापालिकेतील सर्वोच्च महापौरपदही भाजपकडे आहे. त्यामुळे भाजप ॲक्शन मोडवर दिसत आहे. त्यामुळे साहजिकच मुंबई महापालिकेत कारभार बदलाचे संकेत मिळू लागले आहेत.
पावसाळा जवळ आल्यामुळे सत्ताधारी म्हणून भाजप-शिवसेना महायुतीसमोर शहरात पावसाळ्यात ठिकठिकाणी तुंबणाऱ्या पाण्याचे मोठे आव्हान आहे. तुंबणाऱ्या पाण्यामुळे मुंबईकरांचा रोष सत्ताधारी म्हणून ओढवून घ्यावा लागतो. त्यामुळे कधी नव्हे ते महापालिकेच्या इतिहासात सत्ताधारी म्हणून भाजप-शिवसेना महायुतीने आतापासूनच नालेसफाईकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. थेट पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन महापौरांसह उपमहापौर व महायुतीतील नेत्यांनी नालेसफाईच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी काही मौलिक सूचनाही केल्या. एवढेच नाही, तर नालेसफाईच्या कामात दिरंगाई दिसून आली, तर थेट कंत्राटदारासह अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराच यावेळी महापौर रितू तावडे यांनी प्रशासनाला दिला.
महायुती ॲक्शन मोडवर आल्यामुळे चालढकलपणा करणारे कंत्राटदार व अधिकारीही धास्तावलेले दिसून येत आहेत. सत्तेच्या गादीवर बसल्यानंतर स्थायी समितीच्या अवघ्या दोन सभा झाल्या. पण, या सभेतही विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी आक्रमक दिसले. भाजपच्या सदस्यांनी तर भर सभेत, आता भाजपची सत्ता आली असून, कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराच दिला. भाजपच्या किंबहुना महायुतीच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या कारभारात काही प्रमाणात बदल जाणवू लागला आहेत. महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना पुस्तकांसह 27 शालेय वस्तूंचे मोफत वाटप करण्यात येते. मात्र, या वस्तू शाळा सुरू होण्यापूर्वी कधी मिळाल्याच नाहीत. वस्तू पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांवर वचक नसल्यामुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांना पाऊस संपल्यानंतर छत्र्या मिळाल्या होत्या. तथापि, भाजप-शिवसेना महायुती सत्तेत येताच, या वस्तू पुरवण्यासाठी देशपातळीवर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. यात कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत निघणार असून, विद्यार्थ्यांना वेळेत शालेय वस्तू मिळणार आहेत. एवढेच नाही, तर निविदा प्रक्रियेमध्ये स्पर्धा वाढल्यामुळे महापालिकेचाही आर्थिक फायदा होणार आहे.
मुंबई मनपाच्या खर्चाला कात्री लावण्यासह गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढणे, महापालिकेचे उत्पन्न वाढवणे, मुंबईतील वाहतूक कोंडी, पार्किंगचा प्रश्न, पाणीटंचाई, खड्डेमुक्त रस्ते अशी बरीच आव्हाने महायुतीसमोर आहेत. ही आव्हाने पेलण्यासाठी त्यांना केवळ प्रशासनाचीच नाही, तर राज्य सरकारचीही साथ मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी सरकारने आर्थिक मदत केल्यास पालिकेची कर्जबाजारीच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल रोखता येईल. यासाठी पालिकेतील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना महायुतीला प्रशासनाच्या विरोधात कडक पावले उचलावी लागतील.
मुंबई महापालिकेत भाजप-शिवसेना महायुतीची सत्ता आल्यामुळे गेली 25 वर्षे सत्तेत असलेली ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक होईल, असे वाटत होते. पण, मागील काही बैठकांमध्ये ठाकरेंच्या नगरसेवकांचा फारसा आक्रमकपणा दिसून आला नाही. एवढेच काय, तर महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात त्यांनी आपले उमेदवारही उतरवले नाहीत. यावरून विरोधकांचाही महायुतीला छुपा पाठिंबा तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो.
