मुंबई: लाडकी बहीण योजनेच्या छाननीवेळी धक्कादायक बीड पॅटर्न उघडकीस आला. बीड जिल्ह्याच्या एकूण ३२ लाख लोकसंख्येपैकी तब्बल २८ लाख लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. राज्यभरात या योजनेतील ९२ लाख महिलांना संधी देऊनही त्यांनी केवायसी केली नसल्यामुळे त्यांना वगळण्यात आले आहे.
ऑगस्ट २०२५ पासून या योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. यासाठी महिलांना तब्बल ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, तर त्रुटी दूर करण्यासाठी एप्रिलपर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. वारंवार संधी देऊनही अनेक महिलांनी या प्रक्रियेची पूर्तता न केल्याने त्यांना योजनेतून बाद करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, मात्र तरीही त्यांना लाभ मिळालेला नाही, अशा तक्रारींची सध्या प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर पडताळणी सुरू असल्याचेही अदिती तटकरे यांनी सांगितले.
अपात्र ठरलेल्या महिलांची प्रमुख कारणे व आकडेवारी
योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू करण्यात आली होती. यासाठी ६ महिन्यांचा मोठा कालावधी देण्यात आला होता आणि त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी एप्रिल २०२६ पर्यंत मदत केली गेली. मात्र, वारंवार संधी देऊनही ६० लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली नाही.
विभागाच्या डेटा पडताळणीमध्ये ५ लाख महिलांचे कुटुंब करदाते असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्या अपात्र ठरल्या.
ज्या महिलांच्या पतीचे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा १४ ते १५ लाख महिलांचा डेटा समोर आल्याने त्यांना वगळण्यात आले आहे.
कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्याच्या निकषात न बसल्यामुळे साडेचार ते ५ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
